जेटली की ललकार, संयुक्त सत्र में पास होगा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार अपने कदम इस मुद्दे पर वापस लेने के मूड में नहीं है. 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर गए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को दो टूक कहा कि अगर भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा.

स्‍टैनफोर्ड में एक कार्यक्रम के दौरान जेटली ने दोहराया कि देश आर्थिक सुधारों को अगले दौर में ले जाने के लिए अपनी पहल जारी रखेंगे चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े. बाद जेटली ने आशांवित शैली में कहा कि वैसे सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर समाधान खोज लेगी.

संयुक्त सत्र पर जेटली ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि हमारे सामने वह नौबत नहीं आएगी और इससे (संयुक्त सत्र से) पहले ही इसे सुलझा लिया जाएगा. जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है, तो मौजूदा सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल (लोकसभा में) है. इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भारत में यह महत्वपूर्ण सुधार अवश्य हो.'

वित्त मंत्री जिस सदन से तालुक रखते है असल में उस सदन (राज्‍य सभा) में सरकार के पास बहुमत नहीं है . वहीं वित्त मंत्री ने स्‍पष्‍ट किया कि यदि संयुक्‍त सत्र बुलाया जाता है तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए पर्याप्‍त संख्याबल मौजूद है.

गांव और अर्थव्यवस्था ?
देश की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है. आजादी के 60 साल के बाद भी आधी से अधिक लोग अभी भी कृषि के सहारे अपनी जीविका चलते हैं. पर वित्त मंत्री का कहना है कि, 'मेरे विचार से 2013 में जिस भूमि कानून को मंजूरी मिली थी , उससे ग्रामीण भारत के पूर्ण विकास में बाधा पैदा की है. भारत की लगभग 55 प्रतिशत आबादी गावों में रहती है.'
गौरतलब रहे कि 2013 में यूपीए सरकार द्वारा पारित बिल को जेटली सहित बीजेपी ने पूरा समर्थन किया था.

स्वयं सेवक संघ को कैसे समझायेंगे?
भूमि अधिग्रहण में किसानों की  'सहमति के प्रावधान' को लेकर स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भी विरोध में है.