पीएम नरेंद्र मोदी अब अपने विदेशी दौरे का बेड़ा अब 30वें देश से गुजर चुका है. ब्रिटेन में भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक के सबसे बड़े हुजूम को संबोधित किया और कई अन्य सफलताओं के झंडे गाड़े. इस बीच दोनों देशों के बीच 9 अरब पाउंड की डील हुई. लेकिन क्या यह दौरा दोनों देशों के व्यापार पर भी सीधा असर छोड़ेगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला ब्रिटिश दौरा था जबकि वहां के उनके समकक्ष डेविड कैमरन पिछले पांच सालों में तीन बार भारत आ चुके हैं. पीएम मोदी ने खुद इस दौरे में ब्रिटेन को भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बताया है. इसके बावजूद 2010 में तय किए गए 30 बिलियन डॉलर के वस्तु एवं सेवा व्यापार लक्ष्य से कहीं कम 14 बिलियन पर ही अटका हुआ है.
मोदी के इस दौरे से द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा ये असर
कारोबार में पारदर्शिता से निवेश को बढ़ावा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत को निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में पेश किये जाने के बीच भारत और ब्रिटेन के शीर्ष कारोबारी संगठनों के मुख्य कार्यकारियों ने और अधिक पारदर्शिता और सतत निर्णय लेने वाली व्यवस्था एवं विश्वभर की कंपनियों के साथ समान व्यवहार करने की जरूरत पर जोर दिया.
FDI में छूट से भारत बना उपयुक्त निवेश स्थल
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 15 क्षेत्रों को खोलने के नियमों में छूट देने के हाल के सरकार के निर्णय समेत अन्य सुधार पहलों का जिक्र करते हुए मोदी ने भारत की निवेश के सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में पुरजोर वकालत की.
स्मार्ट सिटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित छह क्षेत्रों को बढ़ावा
पुनर्गठित भारत ब्रिटेन सीईओ फोरम की पहली बैठक में ऐसे छह विषयों को चिन्हित किया गया था जिनमें सहयोग को आगे बढ़ाया जाना है. ये हैं वे छह क्षेत्र- स्मार्ट सिटी एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल, इंजीनियरिंग, रक्षा एवं सुरक्षा और वित्तीय एवं पेशेवर सेवा क्षेत्र.
भारत-ब्रिटेन अनुसंधान को बड़ा आर्थिक बल मिला
ब्रिटेन व भारत के संयुक्त अनुसंधान में निवेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा ब्रिटेन यात्रा से बहुत बड़ा आर्थिक बल मिला है. मोदी की यात्रा के दौरान ब्रिटेन की अनुसंधान परिषदों, भारत सरकार तथा अन्य तीसरे पक्षों से इस अनुसंधान संबंधी निवेश की प्रतिबद्धता में 7.2 करोड़ पौंड की बढोतरी दर्ज की गई है. अनुसंधान के क्षेत्र में यह भागीदारी अब 20 करोड़ पौंड से अधिक हो गई है. इसके दायरे में आने वाले कार्य्रकमों में खाद्य, ऊर्जा व जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट शहर व त्वरित शहरीकरण आदि क्षेत्र शामिल हैं.
हरित कोष के लिये लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता
यस बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) के साथ बॉंड और इक्विटी जारी करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. इसके जरिये हरित क्षेत्र की ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान दिया जायेगा. यस बैंक की इसके जरिये अगले साल दिसंबर तक एलएसई में 50 करोड़ डॉलर के हरित बांड सूचीबद्ध कराने की योजना है.
कौशल विकास पहल के बढ़ावे के लिए समझौता
ब्रिटेन के प्रमुख बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक नई वित्तीय सेवा नेतृत्व कार्यक्रम के तहत ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया है. इस समझौते के तहत मोदी की कौशल विकास पहल को मदद मिलेगी. स्टैंडर्ड चार्टर्ड और ब्रिटिश सरकार इस कार्यक्रम के तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से आने वाले उन भारतीय पेशेवरों को पुरस्कृत करेंगे जिनमें अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता है. ये पेशेवर नियामकीय, सार्वजनिक सेवा और अकादमिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं.
भारतीय पेशेवरों को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ाई का मौका और रोजगार
कार्यक्रम के तहत जिन पेशेवरों का चयन होगा उन्हें ब्रिटेन के प्रमुख विश्वविद्यालयों में तीन माह के लिये पढ़ाई का अवसर मिलेगा. इसके अलावा उन्हें लंदन स्थित प्रमुख कंपनियों में वरिष्ठ पेशेवरों के साथ उनके निकट सहयोगी के तौर पर काम करने का मौका दिया जायेगा.