सरकार ने हालिया 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी का बचाव करते हुए कहा कि वह इस बारे में उठ रहे सभी सवालों का जवाब उच्चतम न्यायालय को हलफनामे में देगी. उच्चतम न्यायालय ने आज इस मामले में ढुलमुल रवैये के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया.
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के ‘मौखिक निष्कर्षों’ पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे. उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बारे में लिखित आदेश देने पर ही कुछ कहेंगे.
एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सिब्बल ने कहा, ‘मुझे मौखिक निष्कर्षों का जवाब देने की जरूरत नहीं है. हम एकाध दिन में हलफनामा देंगे.’ सिब्बल ने 2जी नीलामी का बचाव करते हुए कहा कि प्रत्येक नीलामी अलग होती है और उसका नतीजा भी अलग होता है.
उन्होंने उम्मीद जताई की नीलामी से इच्छित नतीजे सामने आएंगे और अनुमान के अनुसार 40,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकेंगे. उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि शेष बचे सीडीएमए लाइसेंस बिक जाएंगे.’