सरकार से बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का अनुरोध

बजट से पहले, बीमा उद्योग ने सरकार से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है. साथ ही बीमा उद्योग ने लंबी परिपक्वता अवधि वाली बीमा पालिसियों के लिए अलग से कर रियायतें देने का भी अनुरोध किया है.

मेटलाइफ इंडिया के प्रबंध निदेशक राजेश रेलान ने बताया, ‘दीर्घकालीन निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए जीवन बीमा के वास्ते अलग वर्ग बनाने की जरूरत है. इसलिए हम अल्पकालिक कर लाभ नहीं चाहते.’ उन्होंने कहा, ‘बीमा उद्योग दीर्घकालीन उत्पादों के लिए अलग कर लाभ की उम्मीद कर रहा है. ये उत्पाद ऐसे हैं जिनकी अवधि पांच वर्ष या इससे अधिक हो.’ मैक्स न्यूयार्क लाइफ के प्रबंध निदेशक राजेश सूद ने कहा कि एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने से इस क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी की जरूरत पूरी हो सकेगी. साथ ही वैश्विक स्तर का व्यापार व्यवहार संभव हो सकेगा.

इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए अवीवा इंडिया के प्रबंध निदेशक टी.आर. रामचन्द्रन ने कहा, ‘हम जीवन बीमा जैसी दीर्घकालीन बचत प्रतिभूतियों के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती के संबंध में एक अगल सीमा की सिफारिश करना चाहेंगे.’ डीएलएफ प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक कपिल मेहता के मुताबिक, बीमा क्षेत्र चाहेगा कि सरकार पांच वर्ष से अधिक अवधि वाले वित्तीय उत्पादों पर अर्थपूर्ण कर रियायतें दे.