सरकार की मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 15,000 करोड़ रुपये मूल्य के सरकारी बॉन्ड जारी करने की योजना है. सोने की मांग पर काबू पाने साथ ही इस तरह की प्रतिभूतियों के जरिए धन जुटाने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना को मंजूरी दे दी है जिसे महीने भर में आने की संभावना है.
इस मंजूरी के बाद बॉन्ड इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जारी किए जा सकते हैं. इसके जरिए सरकार की 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और यह निर्गम कुछ किश्तों में खुदरा निवेशकों को किया जाएगा. इस योजना को डाकघरों व ब्रोकरों के जरिए कमीशन आधार पर बेचा जाएगा. सरकार की मौजूदा वित्त वर्ष में छह लाख करोड़ रुपये की उधारी जुटाने की योजना है. इसके तहत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपये का ऋण सितंबर 2015 तक और बाकी अक्तूबर-मार्च तक की दूसरी छमाही में जुटाने की योजना बनाई है.
इनपुट: भाषा