वित्त मंत्रालय ने गिनाईं 6 महीने की उपलब्ध‍ियां

वित्त मंत्रालय ने पिछले छह महीने के दौरान हासिल की गई अपनी उपलब्धियों का रविवार को ब्यौरा दिया, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना , वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना और कालेधन पर अंकुश के लिए की गई पहल भी शामिल है.

मंत्रालय ने अपनी एक प्रस्तुति में कहा है कि मई, 2014 में सत्ता संभालने के बाद नई सरकार ने कालाधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया.

साथ ही मंत्रालय पूर्ण पारस्परिक आधार पर सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर एक समान वैश्विक मानक को लागू करने के समर्थन में वैश्विक प्रयासों में शामिल हुआ है, जिससे विदेशों में कालाधन रखने वाले लोगों के संबंध में सूचना मिलने में सुविधा हो. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ के तहत सरकार ने 26 जनवरी, 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है.

तेईस दिसंबर, 2014 तक इस योजना के तहत 9.91 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं. एक दिसंबर तक गोवा, केरल, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश, केंद्र शासित चंडीगढ़, पुदुचेरी व लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं.

सरकार ने सीमित संसाधनों वाले समाज के कमजोर तबके के लाभ के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुरू की है, जिसमें देश के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह के दायरे में पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके अलावा, सरकार ने लघु बचत योजना, किसान विकास पत्र को दोबारा से शुरू किया है और इसे बैंकों के पास गिरवी रखकर ऋण भी लिया जा सकता है. वहीं उद्योग जगत से निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कोष आकर्ष‍ित करने के लिए एक स्वच्छ भारत कोष गठित किया गया है.

- इनपुट भाषा से