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EMI पर मिलेगा नया गैस कनेक्शन, ऑनलाइन कर सकेंगे LPG सिलेंडर का भुगतान

उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता और कैश लेस लेन देन के उद्देश्य से रसोई गैस (एलपीजी) रीफिल के लिए अब ऑनलाइन पेमेंट सर्विस शुरू की गई है. इतना ही नही, जल्द ही नए रसोई गैस कनेक्शन मासिक किस्त (ईएमआई) पर मिलेगा.

अब रसोई गैस के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट अब रसोई गैस के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट

रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग के वक्त ही अब उपभोक्ता उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सर्विस की शुरुआत की है. प्रधान ने ट्वीट कर कहा, उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता और कैश लेस लेन देन के उद्देश्य से रसोई गैस (एलपीजी) रीफिल के लिए अब ऑनलाइन पेमेंट सर्विस शुरू की गई है.

कैश पेमेंट की चिंता खत्म
आधिकारिक बयान में कहा गया कि तेल विपणन कंपनियों ने ऑनलाइन पेमेंट सर्विस की शुरुआत की है. इससे ग्राहकों को चिंता नहीं होगी कि उनके घर में कैश है या नहीं. इस सर्विस से वरिष्ठ नागरिकों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

EMI पर मिलेगा गैस कनेक्शन
आपको बता दें कि इसके अलावा तेल विपणन कंपनियां नए रसोई गैस कनेक्शन मासिक किस्त (ईएमआई) पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही हैं. प्रधान ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जबकि सरकार अगले तीन साल में 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

24 किस्तों में पेमेंट के लिए बातचीत जारी
प्रधान ने कहा, नए एलपीजी कनेक्शन की लागत 3400 रुपये तक आती है, जिन्हें हम ईएमआई आधार पर बेचना चाहते हैं. इस राशि को 24 किस्तों तक में बांटा जा सकता है और तेल विपणन कंपनियां इस बारे में बैंकों से बातचीत कर रही हैं.

रसोई गैस के इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन
उन्होंने कहा कि अब तक तो उपभोक्ताओं को सामान ही किस्तों पर दिया जाता है. एलपीजी कनेक्शन के लिए यह सुविधा उपलब्ध होने पर अधिक से अधिक लोग रसोई गैस का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित होंगे जो कि अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है.

इस वर्ग के लिए मददगार होगी ये सुविधा
प्रधान ने कहा कि इस समय गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को नए कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है और ईएमआई की सुविधा उन लोगों के लिए मददगार होगी जो इसके दायरे में नहीं आते.

10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि फिलहाल 16.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं. उनका मंत्रालय दिसंबर 2018 तक इसमें 10 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहा है और उसने लोगों को ये कनेक्शन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मंत्रालय 2016 में 10,000 नए एलपीजी वितरक नियुक्त करना चाहता है.

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