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इनकम टैक्स, ट्रेन और शिक्षा...इन 21 प्वाइंट्स में जानें बजट से जुड़ी हर बात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया. उन्होंने पौने तीन घंटे लंबा भाषण दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बताया. बजट में मिडिल क्लास से लेकर किसानों तक को राहत देने की कोशिश की गई है.

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संसद में बजट पेश  (Photo- Aajtak)
संसद में बजट पेश (Photo- Aajtak)

  • मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश
  • जानिए बजट की 21 बड़ी घोषणाएं, किसे क्या मिला

इस दशक के पहले और मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट में हर वर्ग के लिए कई ऐलान किए गए हैं, ऐसे में अब हम आपको बजट-2020 की 21 बड़ी घोषणाएं बता रहे हैं.

1. सस्ते मकान की खरीद के लिए डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी को एक साल और बढ़ाया गया है

2. सरकार ने बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है. मतलब अगर बैंक डूबता है तो बैंक के कस्टमर को 5 लाख रुपये तक मिल जाएंगे

3. 7 हजार किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की गई है

4. नई हाईस्पीड ट्रेन के साथ-साथ नई तेजस ट्रेनें चलाने का भी ऐलान हुआ है

5. चार नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से करने की घोषणा हुई है

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6. शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन

7. मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खुलेंगे

8. नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान

9. आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी

10. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे

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11. मिशन इंद्रधनुष जो 12 बीमारियों से लड़ता है, उसका विस्तार होगा

12. 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है. अभियान का नाम होगा- टीबी हारेगा, देश जीतेगा

13. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान

14. जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान योजना'

15. पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा

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16. बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना

17. 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचेगी

18. महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना

19. 5 पुरातत्विक महत्व की जगहों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा

20. अगले तीन साल में बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी...लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर

21. नए संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपये और लद्दाख के विकास के लिए 5958 करोड़ रुपये की राशि अलॉट

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