खर्चों में कटौती व सुविधाओं में बढ़ोतरी करे एयर इंडिया: केंद्र सरकार

नकदी संकट का सामना कर रही सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया से केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अपने खर्च में 10 फीसदी कटौती करे. साथ ही एयर इंडिया को यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं. एयर इंडिया का हो सकता है निजीकरण

अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू और मंत्रालय में राज्य मंत्री महेश शर्मा के साथ हुई बैठक में एयर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रोहित नंदन और विमानन कंपनी के टॉप अधिकारी शामिल हुए.

अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया पर 2013-14 में करीब 5,400 करोड़ रुपये के नुकसान का बोझ था. मंत्री ने विमानन कंपनी से कहा कि परिचालन लागत में कम से कम 10 प्रतिशत की कटौती की कोशिश करें. मंत्री ने विमानन अधिकारियों से यह भी कहा कि वे उड़ानों में देरी कम करके, समय पर उड़ान मुहैया कराके और यात्रियों को देरी की स्थिति में उचित सूचना मुहैया कराकर अपनी उड़ानों का परिचालन समय पर करने की दिशा में सुधार करें.

अधिकारियों ने बताया कि उनसे कहा गया कि उड़ान में देरी से प्रभावित यात्रियों को खाने-पीने का सामान और ज्यादा देरी की स्थिति में वैकल्पिक संपर्क दिया जाना चाहिए. किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए परिचालन स्तर पर नेतृत्व प्रणाली तय की जानी चाहिए.

राजू ने एयर इंडिया के पिछले छह महीने के प्रदर्शन की समीक्षा की और बाजार हिस्सेदारी तथा वित्तीय प्रदर्शन के मामले में सुधार को नोट किया. लेकिन कहा कि मुनाफा बढ़ाने के लिए ज्यादा तेजी से कायाकल्प करने की जरूरत है, विशेष तौर पर तब, जबकि जेट ईंधन की कीमत कम हुई है. मंत्री ने कहा कि लगातार प्रयास होना चाहिए कि एयर इंडिया को स्टार अलायंस से होने वाला फायदा बरकरार रहना चाहिए.

संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए राजू ने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के ज्यादा उपयोग का सुझाव दिया है, ताकि ज्यादातर विमानों की मरम्मत और रख-रखाव की गतिविधि कंपनी के भीतर भी हो सके और बचत की जा सके.

मंत्री ने कहा कि विमान में मनोरंजन प्रणाली में सुधार और यात्रियों से जुड़ी अन्य गतिविधियां शुरू करनी चाहिए, ताकि यात्रियों की उम्मीद को पूरा किया जा सके.

मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि विलय के बाद दोनों पूर्व सरकारी विमानन कंपनियों के कर्मचरियों के वेतन और प्रमोशन को सुव्यवस्थित करने से जुड़े मामले का भी तेजी से समाधान करने की जरूरत है.

---इनपुट भाषा से