अक्‍टूबर में में मुद्रास्फीति घटकर 7.45 प्रतिशत हुई

चावल, गेहूं, दालों और आलू के दाम बढ़ने के बावजूद अक्टूबर माह में मुद्रास्फीति थोड़ा नरम पड़ कर 7.45 प्रतिशत पर आ गई. सितंबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 7.81 प्रतिशत और अक्‍टूबर, 11 में यह 9.87 प्रतिशत पर थी. इस बार अक्‍टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति हालांकि घटकर 6.62 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने यह 7.86 फीसद के स्तर पर थी.

थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत की है और जून के बाद इसमें लगातार नरमी दिखी है. वैसे अक्‍टूबर माह में गेहूं की कीमतें साल भर पहले की तुलना में 19.78 प्रतिशत ऊंची थी. सितंबर में गेहूं में गेहूं एक साल पहले की तुलना में 18.63 प्रतिशत महंगा था.

अक्‍टूबर के दौरान मोटे अनाज मासिक आधार पर 14.35 फीसद महंगे रहे, जबकि सितंबर में इनके दाम 14.18 प्रतिशत बढ़े थे. सालाना आधार पर आलू के दाम 49.13 प्रतिशत, दालों के 20 प्रतिशत और चावल के 11.40 प्रतिशत बढ़े. हालांकि, समीक्षाधीन महीने में सब्जियों की कीमतों में सालाना आधार पर 7.45 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं प्याज इस दौरान 8.99 प्रतिशत सस्ता हुआ.

इसी के साथ बाजरा कीमतों में 6 प्रतिशत और समुद्री मछली में 5 फीसद की गिरावट आई. ईंधन और बिजली वर्ग में महंगाई की दर 11.88 प्रतिशत से घटकर 11.71 प्रतिशत पर आ गई. हालांकि, माह के दौरान डीजल 14.60 प्रतिशत महंगा हुआ. विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में रेशमी कपड़े, हाथ से बने कपड़ों, लोहा एवं इस्पात, कागज और कागज उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी पिछले साल के इसी माह की तुलना में कम रही.

अक्‍टूबर माह में विनिर्मित उत्पादों की महंगाई की दर 5.95 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 6.26 फीसद थी. अगस्त माह के महंगाई की दर के आंकड़ों को संशोधित कर 7.55 से 8.01 प्रतिशत किया गया है. अक्‍टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति दो अंक के करीब यानी 9.75 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है. इसकी वजह खाद्य वस्तुओं मसलन चीनी, दालों, सब्जियों और कपड़ों के दामों में बढ़ोतरी है.

सितंबर माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9.73 प्रतिशत पर था. महंगाई में लगातार बढ़ोतरी के चलते ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने अपनी अर्धवाषिर्क मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती नहीं की थी.

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 0.25 प्रतिशत घटाया था, जिससे बैंकों के पास ऋण देने और अन्य जरूरतों के लिए 17,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी. इस समय सीआरआर की दर 4.25 फीसद है. बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है. वहीं रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को फौरी उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं. रेपो दर इस समय 8 फीसद है.