Budget 2024: LPG सिलेंडर, सरकारी योजना और 80C के तहत छूट... क्‍या होंगे ये बड़े ऐलान? 23 जुलाई को खुलेगा पिटारा

निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आगामी बजट 2024 पेश करेंगी. इस बजट से आम लोगों से लेकर मिडिल क्‍लास और बिजनेसमैन को बड़ी उम्‍मीद है. खासकर टैक्‍स छूट में बड़ी राहत देने की बात चर्चा है. इस बीच, यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्मला सीतारमण इस बजट में ग्रामीणों के लिए क्‍या ऐलान कर सकती हैं? उज्‍जवला योजना और पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम को लेकर बदलाव की उम्‍मीद की जा रही है. 

बिजनेस टुडे पर छपी एक खबर के मुताबिक, केंद्र 23 जुलाई को बजट 2024 में 9,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी आवंटित कर सकता है. यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए होगा. केंद्र सरकार मुफ्त LPG कनेक्‍शन के लिए वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2026 तक जारी रख सकती है. सरकार ने इस योजना के तहत 70,000 से ज़्यादा नए कनेक्शन देने की घोषणा भी की है. 

एलपीजी सब्सिडी के लिए इतने करोड़ की हुआ था ऐलान 
इस साल लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कुल एलपीजी सब्सिडी के लिए 11,925.01 करोड़ रुपये की घोषणा की थी. केंद्र ने कहा कि वह पहल डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों (OMC) को 1500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जिसके तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी तेल कंपनियां सीधे कस्‍टमर्स को LPG कैश सब्सिडी प्रदान करती हैं. 

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कितने रुपये की मिलेगी सब्सिडी? 
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में पेश की गई थी, ताकि गरीब परिवारों को सस्‍ते में गैस सिलेंडर का लाभ मिल सके. इस योजना के तहत करोड़ों परिवारों को 300 रुपये की सब्सिडी प्रति सिलेंडर के हिसाब से दिया जाता है. मई 2022 में सरकार ने PMUY लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था. 

और क्‍या मिलेगा लाभ? 
केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देते हुए पोस्‍ट ऑफिस के तहत स्‍माल सेविंग स्‍कीम के तहत भी बड़ा ऐलान कर सकती है. उम्‍मीद की जा रही है कि सरकार इन योजनाओं के ब्‍याज, टैक्‍स छूट लिमिट और निवेश की लिमिट बढ़ा सकती है. पिछले पूर्ण बजट में सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम और मंथली इनकम स्‍कीम में निवेश की लिमिट बढ़ाई थी. 

80C के तहत टैक्‍स छूट 
इसके अलावा, सरकार आम लोगों को इनकम टैक्‍स की धारा 80C के तहत टैक्‍स छूट लिमिट 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार इसपर विचार कर सकती है, जिसका ऐलान 23 जुलाई 2024 को हो सकता है.