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अंतरिम बजट के आवंटनों में बदलाव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दिए संकेत

वित्त मंत्रालय ने बीते फरवरी महीने में अंतरिम बजट के लिए आवंटित रकम को जारी रखने के संकेत दिए हैं.

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अंतरिम बजट में किए आवंटनों में नहीं होगा बदलाव
अंतरिम बजट में किए आवंटनों में नहीं होगा बदलाव

बीते फरवरी महीने में अंतरिम बजट के लिए आवंटित रकम को वित्त मंत्रालय जारी रखने की योजना में है. दरअसल, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि वह सिर्फ उन आवश्यक फंडों के लिए अतिरिक्त आवंटन करेगा, जिनके लिए अंतरिम बजट में आवंटन नहीं किया गया था. मंत्रालय ने कहा, ‘अंतरिम बजट 2019-20 में किए गए आवंटनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.’

5 जुलाई को पेश होगा बजट

बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है. इस बजट को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. सीतारमण की बजट टीम में वित्त (राज्य) मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम शामिल हैं. इसके अलावा आधिकारिक टीम की अगुवाई वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, खर्च सचिव गिरीश चंद्र मुर्मु, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार करेंगे.

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बजट की तैयारी शुरू

बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वित्त मंत्रालय में 'क्वैरंटाइन' लागू हो चुका है.  इसके तहत बजट बनाने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर बाहरी लोगों से संपर्क पर पाबंदी लगा दी गई है.  यह पाबंदी 5 जुलाई को बजट पेश होने तक लागू रहेगी. इस अवधि में आगंतुकों तथा मीडिया को वित्त मंत्रालय में नहीं आने दिया जाएगा. वहीं पूरी बजट प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी. निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे और मंत्रालय में ज्यादातर कंप्यूटरों पर ई-मेल की सेवा ब्लॉक रहेगी.

सीतारमण के सामने क्या है चैलेंज

अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कई चुनौतियां हैं. मसलन, अर्थव्यवस्था में सुस्ती, वित्तीय क्षेत्र के संकट मसलन बढ़ते डूबे कर्ज और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में नकदी के संकट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार, कृषि क्षेत्र के संकट और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना होगा.

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