बजट 2021: GST से लेकर सस्ता लोन, PM मोदी से क्या उम्मीदें कर रहे हैं व्यापारी संगठन

कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बनाये रखने में देश के व्यापारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न आर्थिक पैकेजों में व्यापारियों को कोई भी आवंटन न होने से निराश देश भर के व्यापारियों ने सोमवार को संसद में प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से भारी उम्मीदें बांधी हुई हैं. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि सरकार अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए संभवत कुछ कर लगाने की घोषणा कर सकती है लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कर कहां लगेगा और उसका व्यापार एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

कैट ने यह जोर दिया है कि बजट में एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई कॉमर्स पॉलिसी एवं एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एक वॉलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम (वीडीएस) भी घोषित होनी जरूरी है लेकिन वीडीएस स्कीम के अंतर्गत घोषित करने वालों से कोई पूछताछ न होने का आश्वासन दिया जाना भी आवश्यक है, जिससे देश में कथित रूप से छिपे हुए कारोबार को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके.

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कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा है कि ''वर्तमान में व्यापारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिले, इसकी नीति बजट में अवश्य घोषित होगी. वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर पर जिस प्रकार से आय कर की उच्चतम सीमा 25% है, व्यापारियों पर भी यह लागू होने का एलान बजट में होना चाहिए.''

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए देश के व्यापारियों, कारीगरों,हस्तशिल्पी एवं देश की प्राचीन कला का काम करने वाले लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी एक व्यापक योजना बजट में घोषित होनी चाहिए वहीं देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में एक विशेष प्रावधान की उम्मीद व्यापारी लगाए बैठे हैं.'

खंडेलवाल ने यह भी उम्मीद जताई है कि ''जीएसटी कर प्रणाली जो बेहद जटिल हो गई है उसके सरलीकरण की नीति भी बजट में घोषित हो, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों पर लगे सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा भी बजट का हिस्सा हो सकती है. देश में घरेलू व्यापार पर लगे लगभग 28 तरह के लाइसेंस के स्थान पर आधार की तरह केवल एक लाइसेंस लागू करने की घोषणा भी बजट में होनी चाहिए.'

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