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120 गंतव्यों को कनेक्ट करने के लिए शुरू होगी नई उड़ान योजना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान

सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा भी प्रदान करेगी. इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50000 हेक्टेयर जमीन को लाभ होगा.

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निर्मला सीतारमण ने मॉडिफाइड UDAN योजना का ऐलान किया
निर्मला सीतारमण ने मॉडिफाइड UDAN योजना का ऐलान किया

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 10 साल में 4 करोड़ यात्रियों की मदद करने के लिए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम शुरू करेगी. इस स्कीम के जरिए 120 गंतव्यों को आपस में जोड़ा जाएगा. 

सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा भी प्रदान करेगी. इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50000 हेक्टेयर जमीन को लाभ होगा.

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य खनन संस्थानों के माध्यम से लघु खनिजों को भी प्रोत्साहित करेगी. उन्होंने कहा कि भारत के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जरूरी है.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए आवंटन
 

आम बजट में केंद्र ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 74,226 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से अधिकतर फंड जल जीवन मिशन को आवंटित की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है. हालांकि यह आवंटन पिछले 2024-25 के बजट में विभाग के लिए मूल रूप से निर्धारित 77,390.68 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है. वहीं, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को 25,276.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो संशोधित अनुमान से 21,640.88 करोड़ रुपये अधिक है. नमामि गंगे मिशन-II के तहत नदी की सफाई और कायाकल्प के लिए 3,400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले साल के 3,000 करोड़ रुपये से अधिक है.

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जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ 

केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है, जिसके लिए 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट में 22,694 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बहुत अधिक है. नियमित और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है. लगातार आठवां बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि JJM के तहत भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ परिवारों को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया गया है. 

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