आयकर छूट पर भ्रम जाल? आम आदमी के लिए बजट में ये 10 खास बातें

आम आदमी को बजट से हमेशा खासी उम्मीदें होती हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है. बजट का निचोड़ निकाला जा रहा है कि इस बजट से किसे क्या मिला? आयकर छूट का दायरा बढ़ने से आम आदमी गदगद है. लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा पेच है. वहीं किसान, महिला और शिक्षा पर भी इस बार सरकार का फोकस रहा है. आइए जानते हैं बजट की 10 खास बातें. (Photo: File)

1. आयकर छूट को लेकर बजट में: वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 0-2.50 लाख रुपये की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट है और 2.50-5 लाख रुपये तक आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा. (Photo: File)

जानकार बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के दो-दो स्लैब लाकर  सरकार ने मिडिल क्लास को भ्रम जाल में उलझा दिया है. फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण में कहा है कि जो टैक्सपेयर्स डिडक्शन और छूट का फायदा नहीं लेंगे, उन्हें ही इनकम टैक्स के नए रेट का फायदा मिलेगा. जानकार बता रहे हैं कि नए टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80D, 24 के तहत मिलने वाले सभी छूट का फायदा खत्म हो जाएगा. आसान शब्दों में कहें तो 80C के तहत मिलने वाले LIC, PPF, NSC, यूलिप, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड ELSS, पेंशन फंड, होम लोन, बैंकों में टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके जो टैक्स छूट का फायदा लेते थे वह खत्म हो जाएगा. इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स छूट छोड़नी होगी.

2. किसान के लिए बजट में : किसानों के लिए 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य रखा गया है. 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पम्पों को हासिल करने के लिए पीएम कुसुम का विस्तार किया जाएगा. किसानों की आय 2022 तक दुगुनी की जाएगी. फसल बीमा योजना में 6 करोड़ 11 लाख किसानों को जोड़ा गया है. तकनीक खेती पर जोर दिया जा रहा है.  (Photo: File)

3. स्वास्थ्य के लिए बजट में: स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है. 2024 तक 2000 औषधियों और 300 सर्जिकलों की सभी जिलों को पेशकश करते हुए जन औषधि केन्द्र योजना लागू की गई है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. टीबी हारेगा, देश जितेगा: 2025 तक तपेदिक (टीबी) को खत्म करने के लिए 'टीबी हारेगा, देश जितेगा' शुरू किया गया है. (Photo: File)

4. शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में : शिक्षा एवं कौशल विकास का उल्‍लेख करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि वित्‍त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं. नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्‍द ही की जाएगी. लगभग 150 उच्‍च शिक्षण संस्‍थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्‍त डिग्री/डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे. (Photo: Chandradeep Kumar)

5. रेलवे के लिए बजट में: रेलवे की कमाई बहुत कम है. सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा. तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी. 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है. तेजस ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा. 27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा. 'तेजस' जैसी कई और रेलगाड़ियां दर्शनीय पर्यटन स्‍थलों को आपस में जोड़ेंगी. (Photo: File)

6. गांवों को हाईटेक बनाने के लिए बजट में: निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र देश भर में डेटा सेंटर पार्कों का निर्माण कर सके, इसके लिए जल्‍द ही एक नीति प्रस्‍तुत की जाएगी. इस वर्ष 'भारतनेट' के जरिए 'फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्‍शन' 1,00,000 ग्राम पंचायतों को आपस में कनेक्‍ट करेंगे. वित्‍त वर्ष 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रस्‍ताव किया गया है. (Photo: File)

7. घर खरीदारों के लिए बजट में : पिछले बजट में वित्‍तमंत्री ने सभी के लिए सस्‍ते मकान की खरीदारी में लिये गये ऋण के भुगतान के ब्‍याज में एक लाख 50 हजार रुपये तक कि अतिरिक्‍त कटौती की घोषणा की थी. इस अतिरिक्‍त कटौती का लाभ उठाने के लिए ऋण की तिथि को 31 मार्च, 2020  से  और एक वर्ष आगे बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया है. (Photo: File)

8. पानी की किल्लत दूर करने के लिए बजट में:  पानी की किल्लत देश में बड़ी समस्या है. देश में 100 जिलों ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है. किसानों के पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है. जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.  20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप की योजना बनाई गई है. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2020-21 में कुल 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. (Photo: File)

9. बैंकों को लिए बजट में: बजट में ऐलान किया गया है कि अब बैंकों में जमा रकम पर अब 5 लाख रुपये की इंश्‍योरेंस गारंटी मिलेगी. बजट में ये भी कहा गया है कि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बेहतरीन तंत्र बनाया जा रहा है. बैंकों का विलय इसी दिशा में कदम है. उन्होंने कहा कि IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. इसके अलावा LIC में सरकार आईपीओ के जरिये अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी. (Photo: Chandradeep Kumar)

10. महिलाओं के लिए बजट में: वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया. उन्होंने महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया.इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 2020-21 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया. (Photo: File)