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Bihar: नीतीश कैबिनेट में 51 प्रस्तावों को मंजूरी, 17 हजार 266 करोड़ से दुरुस्त होंगी गांव की सड़कें, उच्च शिक्षा के तहत नए भवनों का होगा निर्माण

बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 17,266 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि से राज्य के 38 जिलों में 11,251 नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 19,866 किलोमीटर होगी. इसके अलावा, शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा के तहत नए भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है.

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

बिहार में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17,266 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के 38 जिलों में 11,251 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इन सड़कों की कुल लंबाई 19,866 किलोमीटर होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी.

कैबिनेट के अहम फैसले:

कैबिनेट बैठक में कुल 51 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें ग्रामीण सड़कों के अलावा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल हैं. 

ग्रामीण सड़क निर्माण: 38 जिलों में सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाने के लिए 17,266 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

शिक्षा विभाग: अब छात्रों को यूनिफॉर्म की राशि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही मिल जाएगी, पहले यह राशि साल के अंत में दी जाती थी.

उच्च शिक्षा: पटना के मगध महिला कॉलेज में विज्ञान भवन और ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 47.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. 

जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा: राजेंद्र कॉलेज में साइंस बिल्डिंग बनाने के लिए 61.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.

राज्य के 38 जिलों में 11,251 नई सड़कें बनाई जाएंगी
राज्य के 38 जिलों में 11,251 नई सड़कें बनाई जाएंगी

सड़कों से मिलेगा बड़ा फायदा

नई सड़कों के निर्माण से बिहार के ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा. सरकार का दावा है कि इस योजना से सड़कें मजबूत और टिकाऊ बनेंगी.

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सरकार सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के लिए राशि दे देगी

बता दें,  51 एजेंडा में 37 एजेंडे ग्रामीण कार्य विभाग के थे. सीएम ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत काम होगा. मगध महिला कॉलेज में साइंस बिल्डिंग G प्लस 7 होगा. ऑडिटोरियम का भी निर्माण होगा. इस पर 47 करोड़ से अधिक राशि इस पर खर्च होंगे. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में अब सरकार सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के लिए राशि दे देगी. पिछले साल के अटेंडेंस के अनुसार फैसला होगा.

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