scorecardresearch
 

Hyundai के चेन्नई प्लांट में प्रोडक्शन शुरू, पहले दिन 200 कारों का उत्पादन

लॉकडाउन की वजह से कार कंपनियों के कामकाज ठप पड़े थे. अब इन कंपनियों को शर्तों के साथ छूट मिली है.

लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है

  • हुंडई ने चेन्नई प्लांट में परिचालन शुरू किया
  • पहले ही दिन 200 कारों का प्रोडक्शन हुआ

वैसे तो लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है लेकिन इससे पहले ऑटो कंपनियों ने शर्तों के साथ कुछ प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. इसी के तहत देश की जानीमानी कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने चेन्नई प्लांट में परिचालन शुरू किया है. परिचालन शुरू करने के पहले दिन इस प्लांट में 200 कारों का उत्पादन हुआ. यहां बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में इंडस्ट्रीज को कुछ ढील दी गई है. यही वजह है कि ऑटो कंपनियों ने कामकाज शुरू किया है.

क्या कहा कंपनी ने?

हुंडई ने बयान में बताया कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग दिशा-निर्देशों का 100 प्रतिशत पालन किया जा रहा है. कंपनी के मुताबिक सरकार कोरोना वायरस की वजह से संकट में आई अर्थव्यवस्था को उबारने का प्रयास कर रही है. ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग परिचालन शुरू होने से कंपनी आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे पाएगी.

auto-car_050920032738.jpg

23 मार्च से लगा था ताला

कोरोना वायरस महामारी के कारण हुंडई मोटर्स के प्लांट 23 मार्च से बंद थे. वहीं लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में कंपनी की घरेलू बाजार में एक भी वाहन नहीं बिका. जबकि इस दौरान हुंडई ने 1341 यूनिट वाहन निर्यात किए. कंपनी को उम्मीद है कि 17 मई के बाद धीरे-धीरे ऑटो मार्केट में रौनक लौटेगी.

कोरोना के खिलाफ यामाहा ने बताई ये बात

इस बीच, दोपहिया क्षेत्र की प्रमुख कंपनी यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप (वाईएमआईजी) के कर्मचारियों ने कोरोना वायरस से लड़ाई मेें अपने एक दिन के वेतन का योगदान दिया है. वाईएमआईजी ने एक बयान में कहा कि कंपनी के तीन प्लांट- कांचीपुरम (तमिलनाडु), सूरजपुर (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद (हरियाणा) के स्थायी कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और अन्य कार्यालयों के कर्मचारी मदद के लिए आगे आए हैं.

ये पढ़ें-Hyundai के इस प्लांट में कल से होगा काम शुरू, अप्रैल में नहीं बिकी एक भी कार

इन्होंने अपने अप्रैल माह के वेतन से 61.5 लाख रुपये कोविड-19 से लड़ाई के लिए दिए हैं. इसमें 25-25 लाख रुपये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दिए गए हैं. शेष 11.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम-केयर्स) में दिए गए हैं.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें