संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ध्वस्त, दो हाइड्रा मशीन लगाकर गिराई गई

संभल में प्रशासन ने मुबारकपुर बंद गांव में खेल के मैदान की जमीन पर बनी मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार और ढांचे को बुलडोजर व हाइड्रा मशीनों से ध्वस्त कर दिया. इससे पहले बिछौली में इमामबाड़े और ईदगाह से भी अवैध कब्जा हटाया गया था.

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संभल में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन (Photo- Screengrab) संभल में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन (Photo- Screengrab)

अभिनव माथुर

  • संभल ,
  • 17 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 5:18 PM IST

संभल के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को आज ध्वस्त किया गया. दो हाइड्रा मशीन के जरिए मस्जिद की मीनार गिराई गई. दूसरी तरफ दो-दो बुलडोजर के जरिए मस्जिद के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया. इस दौरान डीएम-एसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा.  

आपको बता दें कि असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. राजस्व रिकॉर्ड में यह 700 वर्गमीटर भूमि खेल के मैदान और खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित थी, जिस पर मस्जिद, गौसुल मदरसा और पांच दुकानों का अवैध कब्जा था. 

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तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और RRF की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई.  प्रशासन ने 28 मार्च को पैमाइश के बाद अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद कमेटी ने खुद ही दुकानों और मदरसे को हटाना शुरू कर दिया था. 

हालांकि, मस्जिद का ढांचा न हटने पर ग्रामीणों और मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से खुद ही बुलडोजर चलाकर इसे हटवाने की मांग की थी. अब मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई. सुरक्षित लैंड बैंक बनाने के लिए प्रशासन का यह अभियान जारी है. 

इससे पहले संभल के बिछौली में सरकारी भूमि पर बने हुए इमामबाड़े और ईदगाह पर एक्शन हुआ था. गाटा संख्या-1240 की 168 वर्गमीटर जगह पर इमामबाड़ा बनाकर और गाटा संख्या-1242 की 87 वर्गमीटर भूमि पर ईदगाह बनाकर अवैध किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया. जनवरी में प्रशासन की टीम ने पैमाईश की थी.

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मामले में डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे. अब तक सवा सौ हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए 'लैंड बैंक' बनाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध निर्माण करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके.

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