देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी के साथ-साथ कृत्रिम कमी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण और कड़े कदम उठाए हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है. इसके अलावा, आगामी 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं के लिए भी कड़े नियम तय किए गए हैं.