राजस्थान बजट 2026: बुनियादी ढांचे और विकास पर जोर, सड़कों और लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए सरकार ने खोला खजाना

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 2026-27 के लिए बजट पेश किया जिसमें व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है. बजट में 500 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए और 400 करोड़ रुपये लॉजिस्टिक पार्क्स के निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं.

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राजस्थान बजट 2026 :दीया कुमारी ने पेश किया बजट. (photo: ITG) राजस्थान बजट 2026 :दीया कुमारी ने पेश किया बजट. (photo: ITG)

देव अंकुर

  • जयपुर,
  • 11 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 11:49 AM IST

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश किया. भजन लाल सरकार ने अपने बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट प्रस्तुत करते हुए व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मुख्य फोकस बनाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रधानमंत्री के 'मजबूत आधारभूत संरचना' के मंत्र को अपनाते हुए काम किया है.

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में निरंतर काम किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री के मजबूत बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के मूल मंत्र को बजट का आधार बताया.

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'शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर'

दीया कुमारी के अनुसार, बजट का मुख्य फोकस व्यापार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ताकि राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके. बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्यों के लिए भी अलग से 500 करोड़ रुपये का भारी प्रावधान रखा गया है.

राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने बाड़मेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए 400 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित की गई है. साथ ही राज्य भर में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अटल प्रगति पथ योजना के विस्तार पर जोर दिया गया है.

सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ आवंटित

इसके अलावा सरकार ने राज्य की क्षतिग्रस्त और नॉन-पैचेबल सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इससे राज्य भर में हजारों किलोमीटर सड़कों को ठीक करने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सभी कदम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिसमें राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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