जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां और पूर्वोत्तर में कई संगठन विरोध कर रहे हैं. ऐसे में सरकार इस मामले में किस तरह आगे बढ़ती है, इस पर हर किसी की नज़र है.
The Union Cabinet on Wednesday cleared the contentious Citizenship Amendment Bill for Parliament to take over. The Bill is now likely to be tabled in the Lok Sabha for clearance. The Parliament is likely to take up the Citizenship Amendment Bill next week. The Citizenship Bill seeks to grant citizenship to all non-Muslim refugees from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan if they faced religious persecution in these neighbouring countries.