केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक के बाद अगली जनगणना में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस, आरजेडी, सपा जैसे विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे 'ऐतिहासिक निर्णय' बताया है जिससे सामाजिक न्याय का नया अध्याय शुरू होगा.