मिशन समुद्र, मलयालम AI और नॉलेज वैली... केरल CM सतीसन ने पेश किया ₹2 लाख करोड़ का बजट

केरल के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वी डी सतीशन ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित बजट पेश किया. बजट में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक 'न्यू केरल' के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है.

सरकार ने बजट में गंभीर वित्तीय दबाव, छिपी हुई देनदारियों, कम रेमिटेंस और महंगाई जैसी मुख्य चुनौतियों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने 'मिशन समुद्र' की शुरुआत की. इसका मकसद पोर्ट-लेड इक्नोमी (बंदरगाह-आधारित अर्थव्यवस्था) बनाना और राज्य को एक ग्लोबल मैरीटाइम (वैश्विक समुद्री) और आर्थिक केंद्र के तौर पर विकसित करना है.

मिशन मैरीटाइम

मुख्यमंत्री ने केरल की 600 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन, दो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों, एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और 17 गैर-प्रमुख बंदरगाहों को एकीकृत करने की योजना बनाई है. इसके तहत अगले पांच सालों के अंदर केरल को वैश्विक समुद्री मैप पर स्थापित करने का टारगेट है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक समुद्री इकोसिस्टम विकसित करके केरल को बंदरगाह-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है जो सड़कों, समुद्री बंदरगाहों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रीनफील्ड शहरों को आपस में जोड़ता हो, जिसके लिए 'मिशन समुद्र' परियोजना को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने केरल के चार एयरपोर्ट्स के इर्द-गिर्द एविएशन (विमानन) और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की घोषणा की है, जिसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, व्यापार की प्रमुख बाधाओं को दूर करके बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बजट भाषण के दौरान एक 'डेटा-आधारित इन्वेस्ट केरल सेल' शुरू करने का भी ऐलान किया गया है.

25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा

अपनी प्रमुख 'इंदिरा गारंटी' के वादों को पूरा करते हुए सरकार ने ओम्मन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो राज्य के हर परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी. इसके साथ ही, हाल ही में शुरू की गई एक अन्य इंदिरा गारंटी पहल के तहत केएसआरटीसी (KSRTC) बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का भारी आवंटन किया गया है.

रबर के MSP में बढ़ोतरी

बजट में बुजुर्ग आबादी के कल्याण के लिए 'सिल्वर इकोनॉमी' विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपये और तिरुवनंतपुरम व कोझिकोड में लाइट मेट्रो स्थापित करने के प्रारंभिक कार्य के लिए 2007 करोड़ रुपये के बजाय 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मलाबार क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि रबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है.

बजट भाषण में सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'ग्लोबल जॉब वॉचटावर' की स्थापना की जाएगी, जिसके पहले चरण के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ये वॉचटावर दुनिया की जरूरतों को समझकर कौशल प्रशिक्षण आयोजित करेगा. इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को विश्व स्तरीय हब बनाने के लिए 'केरल नॉलेज वैली' की स्थापना की जाएगी, और जेनजेड (GenZ) तकनीकों के लिए 50 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं.

मुख्यमंत्री सतीशन ने बताया कि एलडीएफ (LDF) प्रशासन द्वारा पहले घोषित किए गए 35,000 करोड़ रुपये के परियोजना योजना कोष को संशोधित कर अब 30,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (SC/ST) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय पैकेजों में बढ़ोतरी करने की भी महत्वपूर्ण घोषणा की है.