'24 घंटे में छात्रों को 4 बार दिया बातचीत का प्रस्ताव', केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा

पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बातचीत की नई पहल की है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील की है कि सरकार चर्चा के लिए हर समय तैयार है और 24 घंटे में 4 बार उनसे बात करने की पेशकश की जा चुकी है.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, 'मीडिया के जरिए सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं. आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से. सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार है. सरकार के दरवाजे खुले हैं.'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'ये सभी युवा साथियों के लिए खुला निमंत्रण है, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा के हिसाब से हम चर्चा के लिए तैयार है. हर विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर और उसके साथ साथ जुड़े दूसरे विषयों को लेकर के भी. चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी.'

'जेपी नड्डा के आवास पर भी हो सकती है मुलाकात'

जितेंद्र सिंह ने बताया कि चर्चा के लिए जितना वक्त लाजिम होगा उतना सरकार उतना देने के लिए भी तैयार है. उन्होंने कहा, 'चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जी रहेंगे. उनके साथ मैं भी रहूंगा और धीरे-धीरे हम इसी चर्चा के जरिए समाधान की ओर बढ़ सकते है और समाधान से ही. नया रास्ता भी तय हो सकता है, जहां भी आप कहे. अगर आप जेपी नड्डा के आवास पर कहेंगे, तो वहां भी चर्चा हो सकती है.'

केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के लिए जगह को लेकर कहा, 'अगर आप कहे ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है जैसे मैंने कहा हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है.'

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दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री युवाओं के हितों को तरजीह देते हैं. सुबह अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने इसी प्रतिबद्धता को दोहराया है. सरकार ने फैसला लिया है कि पेपर लीक के जितने भी जिम्मेदार और दोषी लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फैसला होगा. इसका मकसद जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करना है.