63 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया तोहफा, बैंक अकाउंट में जमा करवाए इतने रुपये
Money Transfer to 63 Lakhs farmers: केसीआर सरकार ने रायथु बंधु योजना के माध्यम से 62.99 लाख किसानों के बैंक खातों में 7,411.52 करोड़ रुपये जमा किए हैं. इस योजना के तहत सरकार हर फसल के मौसम की शुरुआत से पहले किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ जमा करती है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- बैंक खातों में 7,411.52 करोड़ रुपये जमा किए
- 62.99 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
Rythu Bandhu scheme: तेलंगाना की केसीआर सरकार ने राज्य के करीब 63 लाख किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 7,411 करोड़ रुपये जमा कराए हैं. तेलंगाना सरकार ने यह राशि रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme) के तहत जमा कराई है. किसानों को यह पैसा रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है.
केसीआर सरकार ने रायथु बंधु योजना के माध्यम से 62.99 लाख किसानों के बैंक खातों में 7,411.52 करोड़ रुपये जमा किए हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इस योजना के तहत सरकार हर फसल के मौसम की शुरुआत से पहले किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ जमा करती है. राज्य के कृषि मंत्री एस. निरंजन रेड्डी ने बताया कि इस योजना के माध्यम से 1,48,23,000 एकड़ को कवर किया जाएगा.
रेड्डी ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. उन्होंने दावा किया कि देश में कोई अन्य राज्य किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजना लागू नहीं कर रहा है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा करे.
साल में दिए जाते हैं 10 हज़ार रुपये
सरकार हर साल किसानों के खाते में 10 हज़ार रुपये जमा कराती है. फसल के दोनों सीजन रबी और खरीफ शुरू होने से पहले सरकार 5-5 हजार रुपये किसानों के खाते में डालती है. यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, तब राज्य सरकार रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए प्रति वर्ष 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करती थी. 2019 से इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था.
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यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि तरह ही काम करती है. ऐसे में तेलंगाना के किसानों को रायथु बंधु योजना के साथ-साथ पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है. पीएम किसान के तहत 6 हजार रुपए सालाना मिलते हैं. इसे 2 हजार रुपए की तीन बराबर किस्तों में भेजा जाता है. ऐसे में इन दोनों योजनों की मदद से तेलंगाना के किसानों को साल में कुल 16 हजार रुपए मिल जाते हैं.
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