मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान बेचैन, विदेश मंत्री ने यूएन को लिखा खत

जम्मू-कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पाकिस्तान बेचैन है. अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव को कश्मीर मसले पर पत्र लिखा है. पाकिस्तान ने यूएन से कश्मीर की असली हकीकत जानने के लिए एक टीम बनाने की मांग की है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के फैसले पर भी विरोध जताया है. पाकिस्तान ने कहा है कि वे भारत के कश्मीर राज्य पर किए गए फैसले को नहीं मानते हैं.

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के प्रस्तावित बिल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है. इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार और वहां की राजनीतिक पार्टियों में बौखलाहट है. पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाई है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करके इमरान खान को मूर्ख बनाया और यह अनुमान नहीं लगा पाए कि भारत क्या योजना बना रहा है.' 

मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर पर अप्रत्याशित रूप से अनुच्छेद-370 हटाने और उसे विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है. गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद पाकिस्तान ने बदले हालात पर चर्चा के लिए बुधवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है. पहले यह संयुक्त सत्र मंगलवार को बुलाया जाना था.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी ने देश की संसद में संयुक्त सत्र का आह्वान किया. यह संयुक्त सत्र 7 अगस्त को बुलाया जाएगा. इस बैठक में कश्मीर में बदले हालात पर चर्चा की जाएगी. पाक सुरक्षा बलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे.