भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि इंटरनेट को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह मैनेज नहीं किया जा सकता है. भारत ने कहा कि वह साइबर स्पेस के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रुख साफ करते हुए कहा कि इंटरनेट का मैनेजमेंट पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने मंगलवार को 'विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' टॉपिक पर बैठक में कहा कि हर संस्कृति से जुड़े लोकतांत्रिक समाज के तौर पर भारत इंटरनेट के मुक्त विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इंटरनेट का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैनेजमेंट हर पक्ष को साथ लेकर किया जाना चाहिए.
अशोक मुखर्जी ने कहा कि इंटरनेट का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए, जिससे लगे कि यह दुनिया के सभी लोगों के हित में है. साथ ही इसका प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए.