अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा अधिकृत 4.9 बिलियन डॉलर की फॉरेन एड यानी विदेशों की दी जाने वाली फंडिंग को एकतरफा रद्द करने का फैसला किया है. यह कदम अमेरिकी राजनीति में इस बहस को और गहरा कर रहा है कि आखिर राष्ट्र के बजट और खर्च पर नियंत्रण किसके पास है. ट्रंप के फैसले का खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने विरोध किया है और गैरकानूनी बताया है.
ट्रंप ने गुरुवार देर रात स्पीकर माइक जॉनसन को एक लेटर लिखकर बताया कि वे 15 अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम्स की फंडिंग रोक रहे हैं. इनमें फॉरेन एड, यूनाइटेड नेशंस की पीसकीपिंग ऑपरेशंस और लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल हैं.
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अमेरिकी संविधान के अनुसार, सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है. व्हाइट हाउस को किसी भी राशि को रोकने के लिए कांग्रेस की अनुमति लेनी होती है. जुलाई में कांग्रेस ने 9 बिलियन डॉलर की फॉरेन एड और पब्लिक मीडिया फंडिंग को कैंसिल करने की अनुमति दी थी. लेकिन इस बार ट्रंप ने पॉकेट रिसेशन नाम के प्रावधान का इस्तेमाल किया है, जो कांग्रेस को पूरी तरह बायपास करता है.
राष्ट्रपति के पास 45 दिनों तक फंडिंग रोकने का अधिकार
व्हाइट हाउस के बजट डायरेक्टर रसेल वॉट ने दावा किया कि राष्ट्रपति 45 दिनों तक फंड को रोक सकते हैं. इस अवधि के बाद 30 सितंबर को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा कि इस तकनीक का इस्तेमाल आखिरी बार 1977 में किया गया था. संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह कदम उनके बजट और लिक्विडिटी पर असर डालेगा. हालांकि, वे अमेरिकी अधिकारियों से और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे.
425 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग रोकने का आरोप
डेमोक्रेट्स का आरोप है कि प्रशासन ने कुल 425 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग रोक दी है. वहीं ज्यादातर रिपब्लिकन सांसद किसी भी तरह के खर्च में कटौती का समर्थन कर रहे हैं, भले ही इससे कांग्रेस की शक्तियां कमजोर क्यों न हों. वहीं, रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स, जो सीनेट अप्रॉप्रीएशंस कमेटी की चेयर हैं, ने इस कदम को गैर-कानूनी बताया. उनका कहना है कि खर्च को कम करने का सही तरीका द्विदलीय अप्रॉप्रीएशंस प्रक्रिया है, न कि कानून को दरकिनार करना.
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सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सितंबर के अंत में सरकार को शटडाउन की ओर धकेलना चाहते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस द्वारा पास किए गए किसी भी स्पेंडिंग कानून को नजरअंदाज़ करने के लिए तैयार दिख रहे हैं.