सामान्य, OBC और SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी व्यवस्था, जानें किस छात्रवृत्ति के लिए मिलेगा दोबारा मौका

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के हित में एक अहम और राहत भरा निर्णय लिया है. समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उन पात्र छात्र-छात्राओं को फिर से मौका देने का फैसला किया है, जो तकनीकी कारणों से समय पर मास्टर डेटा लॉक नहीं करा सके थे. विभाग ने नई और संशोधित समय-सारिणी जारी की है, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.

सभी वर्गों के छात्रों को समान लाभ

सरकारी जानकारी के अनुसार यह संशोधित व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो. समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि यह बदलाव छात्रवृत्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सकेगा.

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मास्टर डेटा और सत्यापन की नई समय-सीमा

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थान 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा तैयार करेंगे. इसके बाद विश्वविद्यालयों और एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस और छात्र संख्या का सत्यापन 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक किया जाएगा. जिला समाज कल्याण अधिकारी 15 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे.

सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवेदन प्रक्रिया

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 21 जनवरी 2026 तक संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करनी होगी. संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक किया जाएगा, जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा. इसके बाद एनआईसी द्वारा डेटा की स्क्रूटनी 9 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी. छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक पीएफएमएस के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी.

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को अतिरिक्त राहत

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन छात्रों को अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा. यह निर्णय सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

समय-सारिणी का पालन जरूरी

उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे जारी की गई समय-सारिणी का सख्ती से पालन करें, ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के समय पर पूरी की जा सके और छात्रों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.