गाजा को बचाने की तैयारी में जुटा यूरोप, UNGA की मंच से EU ने 'फिलिस्तीन डोनर ग्रुप' बनाने का किया ऐलान

यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोप फिलिस्तीन और इजरायल के बीच दो राज्य समाधान में विश्वास रखता है. उनका मानना है कि इस समाधान के जरिए ही क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि यूरोपीय संघ एक स्पेशन ग्रुप बनाएगा, जिसे 'फिलिस्तीन डोनर ग्रुप' कहा जाएगा. 

इस समूह का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के आर्थिक और पुनर्निर्माण कामों के लिए सहायता जुटाना होगा. ख़ास तौर पर से गाजा के इलाके की स्थिति पर ध्यान देते हुए उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि गाजा की हालत काफी खराब हो चुकी है और इसे दोबारा बनाने के लिए यूरोपीय संघ एक समर्पित आर्थिक योजना बनाएगा.

उनका यह भी कहना था कि भविष्य का फिलिस्तीन राज्य केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत और स्थिर होना चाहिए. उन्होंने दो-राज्य समाधान को सही रास्ता बताया जिसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और हमास जैसे चरमपंथी समूहों का अंत हो.

सम्बंधित ख़बरें

रूस-यूक्रेन युद्ध में खतरनाक मोड़! पुतिन ने यूरोप को क्यों दे दी चेतावनी?  

दो महीने पहले हवा का 'रिवर्स गियर'... भारत से यूरोप तक Ice Age जैसे खतरे का समझें साइंस 

मणिपुर में मिला 37 हजार साल पुराना कांटेदार बांस... हिमयुग के रहस्य का खुलासा 

एक ट्रिप, दो देश! कैसे करें कम खर्च में डबल सैर? जानें बजट और मस्ती का परफेक्ट फॉर्मूला 

बहुत तेजी से घट रही यूरोप की आबादी, 2100 तक कोलैप्स कर जाएगी जनसंख्या 

यह भी पढ़ें: फ्रांस ने भी दी फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता, मैक्रों बोले- शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता

दूसरी ओर, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपनी सारी हथियार फिलिस्तीन प्राधिकरण के नियंत्रण में सौंपनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन सरकार ही गाजा के शासन और सुरक्षा के लिए एकमात्र वैध संस्था है. अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र में एक एकीकृत, शांतिपूर्ण और कानूनी व्यवस्था वाले फिलिस्तीन राज्य की कल्पना साझा की.

बता दें कि हाल में ही कई देशों ने फिलिस्तीन और इजरायल के दो-राज्य समाधान में विश्वास जताया है. इनमें फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, माल्टा, सान मैरिनो, एंडोरा, कनाडा ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल शामिल है.

इनपुट: एएनआई