ई-नगर पालिका 2.0: इस राज्य के 413 नगरीय निकायों के लोगों को अब मिलेगी त्वरित सेवा

मध्य प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से वेब आधारित ई-नगर पालिका योजना प्रारंभ की गई है. यह परियोजना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देने और पारदर्शी नागरिक सेवा देने के लिए ई-गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है. ई-नगर पालिका की ओर से नगरीय निकायों द्वारा समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, समस्त भुगतान और बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर ऑनालइन सुविधा प्रदाय की जा रही है. मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर लाया गया है.

22 नागरिक सेवाएं

ई-नगर पालिका 1.0 को डेटाबेस के साथ प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया. वर्तमान में ई-नगर पालिका के माध्यम से 22 नागरिक सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं, इसमें 15 मॉड्यूल शामिल हैं. ई-नगर पालिका का विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग और भारत सरकार के महत्वपूर्ण मोबाइल एप उमंग से भी एकीकृत किया गया है. 

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ई-नगर पालिका 1.0 पोर्टल के माध्यम से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को और बेहतर, सरल और सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के दूसरे चरण का विकास, क्रियान्वयन और संचालन नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के अनुसार कराये जाने का निर्णय लिया गया है. 

इसके अंतर्गत 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएं शामिल होंगी. भौतिक संरचना को क्लाउड सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा. ई-नगर पालिका 2.0 में जीआईएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा.

ई-नगर पालिका 2.0

कॉमन सर्विस सेंटर, एम ऑनलाइन, कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ ई-नगर पालिका 2.0 का एकीकरण किया जाएगा. इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं. ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल के विकास के लिए 2 साल और 5 साल का O&M चयनित वेंडर द्वारा किया जाएगा.