जेटली बोले- धारा 356 का सबसे बेहतर उपयोग

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शनिवार रात कैबिनेट की मीटिंग में उत्तराखंड पर विचार हुआ था. इसके बाद राष्ट्रपति से सिफारिश की गई कि उत्तराखंड में संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है. इसलिए वहां धारा 356 के तहत कार्रवाई की जाए.

उत्तराखंड में थी असंवैधानिक सरकार
उन्होंने कहा कि धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता. बीते नौ दिनों से राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही थी. जेटली ने कहा कि अब राष्ट्रपति ही राज्य के वित्तीय फैसले भी लेंगे.

फैसला राष्ट्रपति का, पीएम का नहीं
बीजेपी के सीनियर नेता भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हरीश रावत को मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति फैसला करते हैं. अगर वह एक बार सिफारिश लौटा भी दें तो दोबारा भेजे जाने पर उन्हें दस्तखत करना ही होता है. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति का फैसला है. मोदी सरकार का नहीं.

राष्ट्रपति शासन के बिना बनती गिरोह सरकार
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हॉर्स ट्रेडिंग कर बहुमत साबित करने की कोशिश लोकतंत्र की हत्या है. इसके बाद गिरोह की सरकार बनती, जो सही नहीं होता. इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करने और राज्य को गिरोह की सरकार से बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन वक्त की मांग थी.

नए सिरे से हो विधानसभा चुनाव
वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों के नेता विजय बहुगुणा ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना कहीं से गलत नहीं है. सरकार अल्पमत में चली गई थी. यहां नए सिरे से चुनाव होना चाहिए. अगर बीच में सरकार बनती है तो वह राज्य के हित में होगा, लेकिन ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं. राज्य में कानून व्यवस्था नदारद है.