संसद में राजनाथ बोले- लोकसभा के साथ कश्मीर में चुनाव कराने को तैयार

राज्यसभा दिनभर के लिए स्थगित

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मानव संसाधन मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा के बजट को बढ़ाने के फैसले से मैं सहमत हूं. उन्होंने सभी सांसदों से इस बिल को पारित करने की अपील की. इसके बाद सदन ने ध्वनि मत से इस बिल को मंजूरी दे दी. सभापति ने इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है.

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विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रोज शिकायतें मिलती हैं कि 8वीं के छात्र को 5वीं का गणित नहीं आता. राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई लेकिन केंद्र ने तय कि फेल करने और न करने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए. मंत्री ने कहा कि स्कूलों में छात्रों का ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तब इस बिल को लानू की जरूरत महसूस हुई. मंत्री ने कहा कि यह बिल किसी को स्कूल से बाहर निकालने का नहीं है. कोई बच्चा परीक्षा में पिछड़ जाता है तो टीचर उसे अलग से पढ़ाएंगे.

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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2018 राज्यसभा में पेश किया.

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमने एक साथ 14 लाख शिक्षकों का डीएलएड प्रोग्राम किया जो कि काफी सफल साबित हुआ है. उन्होंने सभी सांसदों ने इस बिल को पारित कराने की अपील की. इसके बाद सदन ने ध्वति मत से राष्ट्रीय अध्यपक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी. विधेयक का नाम में 2018 की जगह 2019 किए जाने के संशोधन को भी मंजूरी दी गई, यह संशोधन जावड़ेकर ने ही पेश किया था.

शिक्षा मंत्री जावड़ेकर का जवाब

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अध्यापक शिक्षा परिषद बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के कई सरकारी विश्वविद्यालयों में हो रही लापरवाही को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है. उन्होंने कहा कि 2020 से इंटीग्रेटेड बीएड को ही मान्याता दी जाएगी लेकिन अभी का बीएड तुरंत रद्द नहीं हो रहा है. मंत्री ने कहा कि कई प्राइलेट संस्थाएं अचानक से बढ़ गई हैं उनकी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी मांग गई है. उन्होंने कहा कि अच्छे शिक्षकों को पैदा करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी करने जा रहे हैं.

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अध्यापक शिक्षा परिषद बिल पर चर्चा करते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बाजार के हाथों में नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि हमें कॉमन स्कूल के विचार पर वापस जाना चाहिए, तय हो कि महामहिम का बच्चा और सड़क पर रहने वाले का बच्चा एक स्कूल में पढ़ना चाहिए. झा ने कहा कि शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए हमें कठोर प्रसाय करने पड़ेंगे.

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राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) बिल 2018 पर चर्चा हो रही है. कांग्रेस सांसद राजीव गौडा ने इस बिल में कई सुझाव बताते हुए कहा कि बिना अच्छी शिक्षा के समाज में बराबरी नहीं आ सकती. उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षकों को भी जागरूक करने की जरूरत है ताकि वह बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें. बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने कहा कि इस विधेयक से शिक्षकों की गुणवत्ता में बदलाव आएगा और शिक्षा का स्तर सुधरेगा. उन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए पूरे दल से इस विधेयक को मंजूरी देने की अपील की.

लोकसभा संग कश्मीर में चुनाव को तैयार: राजनाथ

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गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता विपक्ष कांग्रेस के शासन में कश्मीर के विकास की बात कर रहे थे, अगर उनका कार्यकाल स्वर्ण युग था तो कश्मीर के हालात ऐसे क्यों हो गए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रुचि लेकर पिछले 4 साल में जितना फंड जम्मू कश्मीर को दिया है उतना कभी नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में आतंकी घटनाओं में कमी आई है. राजनाथ ने कहा कि हम तो कश्मीर की शांति के लिए हुर्रियत से भी बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया. सदन ने चर्चा के बाद सहमित के साथ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित संकल्प को स्वीकार कर लिया है. कांग्रेस सांसद आजाद ने राजनाथ सिंह से पूछा कि क्या सरकार चुनाव आयोग से लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कहेगी. इसके जवाब में राजनाथ ने कहा कि अगर चुनाव आयोग यह चाहता है तो हमारी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है.

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राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पर अलगाव बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन ऐसा माहौल तो आजादी से पहले ही बन गया था, जब देश का दो हिस्सों में विभाजन हो गया. उस दौरान तो हमारा कोई राजनीतिक वजूद था भी नहीं, तब इस अलगाव को खत्म करने की कोशिश किसे करनी चाहिए थी. हमारी कोशिश तो सबको साथ लाकर अलगाव को खत्म करने की रही है. गृह मंत्री ने कहा कि देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश में जाना स्वीकार नहीं किया था और यही रहना स्वीकार किया था. उन्होंने कहा कि राजनीति इंसाफ और इंसानियत की होनी चाहिए न कि तुष्टिकरण की राजनीति की जानी चाहिए.

राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ का जवाब

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कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है पूर्व में भी यह कई बार लग चुका है. कांग्रेस के शासन में लगातार 6 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, लेकिन आज हमारी गलतियों के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने के आरोप लगाए जा रहे हैं. गृह मंत्री ने कहा कि गठबंधन टूटने के बाद ही राज्यपाल ने सभी दलों से सरकार बनाने के बारे में विचार मांगे थे, जिसके जवाब में कोई भी दल सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था. इसके बाद मजबूरी में राज्यपाल लगाना पड़ा.

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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी कश्मीर के लोगों का विश्वास कैसे जीत पाएगी जब इनके मंत्री बच्ची के रेप के आरोपियों के साथ खड़े होते हैं. दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बीजेपी ने राजभवन से सरकारें चलाई हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी तानाशाही चला रही है और हमेशा राज्यों के प्रति बुरी भावना के साथ काम कर रही है. संजय सिंह ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जरूरत है, यह लोक राष्ट्रधर्म को बचाने का नहीं राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं.

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बीजेडी के सांसद अनुभव मोहंती ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि कश्मीर के इतिहास-भूगोस पर चर्चा हुई लेकिन किसी ने भी वहां के हालात के बारे में चिंता व्यक्त नहीं की. उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति न करके वहां शांति और अमन की कोशिशों के बारे में विचार किया जाना चाहिए.

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टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राईन ने कश्मीर पर चर्चा के दौरान कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव के साथ मतदान होने चाहिए. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया वाली सरकार कश्मीर में एक फैक्स मशीन नहीं चला पा रही है. उन्होंने कहा कि देश के राजभवनों में आज क्या हो रहा है, क्या ये ब्रांच ऑफिस बन गए हैं. संसद के विधयकों को कमेटियों के पास नहीं भेजा जा रहा है और इस मामले में मौजूदा सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है. संस्थाओं की साख आज दांव पर लगी हुई है.

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रामगोपाल यादव ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइल का जितना प्रोपेगेंडा किया गया, उसका लाभ हमें नहीं मिला, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बन गई भारत में इस तरह की हरकतें करता है. उन्होंने कहा कि देशहित में जो भी करिए चुपचाप करिए, जनता आपके साथ है लेकिन किसी कार्रवाई का प्रचार करें, यह ठीक नहीं है. यादव ने कहा कि जब आतंकी मरते हैं तो हमारे भी जवान शहीद होते हैं.

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कश्मीर के ऊपर जब इतिहास फैसला करेगी कि नेहरू का दृष्टिकोण सही था या श्माया प्रसाद मुखर्जी का, तो बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी. लेकिन अगर पार्टी को आगे बढ़ाना तो हमें आगे के बारे में सोचना होगा और गलतियों से सीखा होगा.

कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक बनाया: जेटली

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अरुण जेटली ने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर में सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र के साथ मजाक किया है. आज कह रहे हैं कि आज हालात खराब हो गए हैं जबकि आपने ही लोगों ने उनके चुनाव लड़ने तक का हक छीनने का काम किया है. कश्मीर में कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद देसाई सरकार में 1977 का चुनाव पहला स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनाव था. आप हम पर विधायकों की खरीद के आरोप लगाए रहे हैं जबकि आपने राज्यपाल के जरिए रातों-रात विधायक खरीदकर सरकार बनवाई थी. उन्होंने कहा कि कश्मीर में लड़ाई अलगाववाद के खिलाफ है, वहां कि क्षेत्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टियां के बीच समन्वय जरूरी है. ऐसा आपने भी किया था और हमने भी पिछली सरकार के जरिए किया था.

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कश्मीर मुद्दे पर राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि देश की संप्रभुता कभी चैलेंज हुई तो एक मात्र जम्मू कश्मीर में हुआ है. वहां फौज भेजने में देरी हुई, केंद्र को भी कुछ फैसलों के बारे में बता चला, अगर उसकी जिम्मेदारी भी राजनाथ सिंह पर डाली जाएगी तो ये इतिहास का मजाक बनाने के बराबर होगा. जेटली ने कहा कि आपका दृष्टिकोण वहां के लिए हमेशा गलत रहा है, आपने वहां कई ऐसी गलतियां कीं जिसकी सजा आजतक देश भुगत रहा है.

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राज्यसभा में आजाद ने कहा कि इन चार साल में सबसे ज्यादा संघर्ष विराम तोड़ा गया और उससे सीधे स्थानीय नागरिकों को नुकसान होता है. आतंकवाद इन 4 साल में अपने चरम पर पहुंच गया है. सीजफायर में सबसे ज्यादा शहरी इन चार साल में मारे गए हैं. उन्होंने कहा कि आपने खूब बाजे-गाजे के साथ कश्मीर में सरकार बनाई थी, लेकिन जब आप सभी मोर्चे पर विफल हो गए तो समर्थन वापस ले लिया. आजाद ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां समर्थन वापस लेती हैं लेकिन यहां तो केंद्र सरकार ने ही समर्थन वापस ले लिया. आजाद ने कहा कि आप वहां तोड़-फोड़ की कोशिश कर रहे थे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जबकि इन्हीं दलों की सरकारों में वहां सबसे ज्यादा काम किया था. उन्होंने कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है, वहां चुनाव कराने चाहिए थे.

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गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यूपीए की सरकार में कश्मीर में सबसे ज्यादा काम हुआ. पहली बार रेल वहां पहुंची, सड़कें बनना शुरू हुईं, लेकिन फिर भी हम केंद्र में राज्यों में चुनाव हारे क्योंकि हमे प्रचार करना नहीं आता. हम काम करके भी प्रचार नहीं कर पाए, आज बिना काम के ही प्रचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे वक्त के तीन प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज के प्रधानमंत्री करके चले आए हैं लेकिन हमने इसलिए उद्घाटन नहीं किया क्योंकि तब काम चल रहा था.

राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा

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राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर पंडितों को घाटी के बिगड़े हालात के बाद वहां से जाना पड़ा लेकिन कश्मीर का इतिहास और कश्मीर बगैर कश्मीरी पंडितों के अधूरा है. उन्होंने कहा कि वहां छह साल तक चुनाव ही नहीं हुए और राष्ट्रपति शासन लागू रहा, लेकिन 1996 में हमारी सरकार ने चुनाव के लिए तैयारियां कीं. आजाद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हालात सुधारने की कोशिश की और कश्मीरियों ने भी उनपर भरोसा किया. उन्होंने कहा कि अगर अटलजी को पार्टी का समर्थन मिला होता तो शायद कश्मीर समस्या का हल निकल गया होता.  

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राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के संकल्प पर चर्चा हो रही है. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान कहा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं लेकिन हमें उनकी नाराजगी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए. आजाद ने कहा कि पिछली सरकारों ने कश्मीर में अमन और शांति के हर मुमकिन प्रयास किए.

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लोकसभा में टीडीपी सांसदों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

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लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा से नालंदा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल को वापस लिया.

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सभापति ने सदन में बताया कि आज यह खुशी की बात है कि शून्य काल, विशेष उल्लेख और प्रश्न काल सुचारू ढंग से चल सका है. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

राफेल पर कांग्रेस का वॉकआउट

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कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राफेल डील के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किया. इस पर मंत्री ने कहा कि इस डील में कोई विवाद नहीं है और आप लोग इसे तूल दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सब कुछ साफ कर चुका है. इस पर कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे और उन्होंने कहा कि हम विदेश मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं. यह कहते हुए कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है.

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राज्यसभा में फ्रांस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से जुड़ा सवाल पूछा गया. शिवसेना सांसद संजय राउत के सवाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि फ्रांस के विदेश मंत्री से राफेल के विषय पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि उसी दिन सुबह कोर्ट का फैसला आया था. फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की.

विदेश मंत्री ने संजय राउत के सवाल पर कहा कि फ्रांस के विदेश मंत्री ने बॉलीवुड के लोगों से मुलाकात की थी. इसके अलावा एक अन्य सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि जैतापुर परमाणु सयंत्र पर दोनों देशों के बीच करार हुआ था और यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सयंत्र होगा.

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राज्यसभा में प्रश्न काल चल रहा है और विभिन्न दलों के सांसद दिव्यांग बच्चों के लिए गृह और सुधार से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. एनसीपी की वंदना चव्हाण, सपा की जया बच्चन, जेडीयू की कहकशां परवीन ने इस मुद्दे पर सवाल पूछे हैं. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री विरेन्द्र कुमार ने इन सवालों का जवाब दिया है. 

लोकसभा से 17 सांसद सस्पेंड

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लोकसभा स्पीकर ने टीडीपी के 10 और AIADMK के 7 सांसदों को सदन की वेल में आने पर अगले 4 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. स्पीकर ने सांसदों का नाम लेते हुए कहा कि आप लोगों सदन की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित करने का काम किया है. इसलिए आप लोग सत्र के बचे हुए 4 दिनों के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किए जाते हैं. हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है.

सदन में फिर उड़ाए गए कागज

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लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा होने लगा है. टीडीपी के सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सदन में कागज उड़ाए जा रहे हैं. इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से सदन की मर्यादा धूमिल हो रही है, राफेल समेत कई अहम विषयों पर चर्चा होनी है, इसलिए वेल में आए सांसद अपनी सीट पर वापस जाएं. बीते दिन भी राफेल पर चर्चा के दौरान सदन के भीतर कागज उड़ाए गए थे.

संसद में उठा नवोदय छात्रों की खुदकुशी का मुद्दा

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कांग्रेस सांसद विप्लव ठाकुर ने नवोदय स्कूलों में छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि करीब 37-38 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि इस विषय पर गहन शोध की जरूरत है क्योंकि इन आत्महत्याओं की वजह क्या है. उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस विषय पर विचार कर इसकी जांच कराने की मांग की है. शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये विद्यालय बहुत अच्छी व्यवस्था है और परीक्षा के बाद छात्र वहां प्रवेश पाते हैं.
जावड़ेकर ने कहा कि नवोदय सफल मॉडल है और 10 साल में 37 आत्महत्याएं हुई हैं लेकिन एक भी नहीं होनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया है जो जांच कर रही है. हम जल्द ही स्कूलों में काउंसलर भी नियुक्त करेंगे.

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एआईएडीएमके सांसद नवनीत कृष्णन ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोकसभा से हमारी पार्टी के सभी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि हम अपनी बात अब कैसे रखते हैं.

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सभापति ने राज्यसभा में कहा है उन्हें नियम 267 के तहत महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए नोटिस मिले हैं. उन्होंने कहा कि इस विषय पर अन्य नियमों के तहत चर्चा की जा सकती है और हम सभी चर्चा कर किसी न किसी समाधान पर पहुंचेंगे क्योंकि यह मुद्दा कई साल से लंबित है. सभापति ने कहा कि सबरीमाला समेत कई मुद्दों पर नोटिस मिले हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, हम इन मुद्दों पर शून्य काल में चर्चा कर सकते हैं.  

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लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

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राज्यसभा में सदन के पटल पर दस्तावेज रखे जा रहे हैं और सभी सांसद अपनी-अपनी सीट पर बैठे हैं, फिलहाल कोई हंगामा नहीं हो रहा है. लोकसभा में मंत्री विभिन्न सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे हैं.

राज्यसभा में सभापति की अपील

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राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. उन्होंने सभी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की. इसके अलावा सभापति ने कहा कि चेयर की ओर से कई बार अपील के बावजूद हंगामा थमता नहीं है, यहां तक कि सदन को चलाने के लिए कई बैठकों का दौर भी हो चुका है, लेकिन असर नहीं हुआ. नाराज सभापति ने कहा कि अगर आप लोग सदन को बिल्कुल चलाना ही नहीं चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए. उन्होंने कहा कि बीते दिन सांसदों के खिलाफ एक्शन लेकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, आखिरकर मैं इस सदन का अभिभावक हूं.

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लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में कार्यवाही शुरू होती ही हंगामा शुरू हो गया है और विभिन्न दलों के सांसद वेल में आ गए हैं. इसके अलावा कई दलों के सांसद सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हो चुका है.

बीते दिन संसद में क्या हुआ

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लोकसभा में बीते दिन भी राफेल डील पर चर्चा हुई थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगाए. जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के हर बयान को झूठ करार दिया है. साथ ही सरकार ने जेपीसी जांच की मांग को खारिज कर दिया है. इसके अलावा लोकसभा में हंगामे करने के लिए 24 सांसदों के सदन की कार्यवाही से 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं राज्यसभा में गतिरोध अब भी जारी है, बुधवार को सभापति ने 12 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया था.

लोकसभा में कई स्थगन प्रस्ताव

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लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुनील जाखड़ ने गृह मंत्रालय के कम्प्यूटर की निगरानी से संबंधित नोटिफिकेशन पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. वहीं एन के प्रेमचंद्रन, केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में ही सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

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Delhi: Telugu Desam Party MPs protest in Parliament demanding special status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/N0RRCIGBuO

— ANI (@ANI) January 3, 2019

संसद में आज का एजेंडा

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संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है. लोकसभा में आज भी राफेल डील पर नियम 193 के तहत चर्चा जारी रहेगी. इस चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के अलावा रक्षा मंत्री निर्मता सीतारमण भी सदन में अपनी बात रखेंगी. कांग्रेस ने चर्चा के मद्देनजर अपनी पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी किया है. उधर राज्यसभा में आज तीन तलाक बिल पेश किया जाएगा, यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है लेकिन उच्च सदन में विपक्षी दल बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं.