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'370 पर भारत को ICJ और UNSC में चुनौती दे सकता है पाकिस्तान'

भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चुनौती दे सकता है.

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भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित (फाइल)
भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित (फाइल)

जम्मू-कश्मीर के विशेष अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले पाकिस्तान पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है. पाकिस्तान के हुक्मरानों में बौखलाहट साफ दिख रही है. भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चुनौती दे सकता है.

जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले पर बासित ने खेद जताया. समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक अब्दुल बासित ने कहा, "तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया."

बासित के अनुसार, भारत अनुच्छेद 370 को इस तरह संसद और केंद्र सरकार के आदेश से नहीं हटा सकता है. अब्दुल बासित ने आगे कहा, "अनुच्छेद 370 को सिर्फ कश्मीर की संसद (विधानसभा) से हटाया जा सकता है." पाकिस्तान टुडे के अनुसार, उन्होंने सुझाव दिया, "पाकिस्तान भारत के निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चुनौती दे सकता है."

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जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेषाधिकार मिलते थे वे अब नहीं मिलेंगे. साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब से अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे. राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया. विधेयक के पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में 61 वोट पड़े. इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल है. इसके अलावा राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन बिल ध्वनिमत से पारित किया गया.

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