खेल से जुड़े खर्च में किसी भी जांच के लिये तैयार है मेरा प्रशासनः शीला दीक्षित

राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी परियोजनाओं की संख्या को दिल्ली सरकार द्वारा कम करके बताये जाने के आरोपों के बीच राज्य की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुक्रवार को कहा कि उनका प्रशासन खेलों से जुड़े खर्च की किसी भी जांच के लिये तैयार है.

शीला ने उस वक्त सीधा जवाब नहीं दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार राष्ट्रमंडल खेल परियोजना के रूप में चिन्ह्ति की सभी 76 परियोजनाओं की जांच की इजाजत देगी या सिर्फ घटाकर बताई जा रही परियोजनाओं की जांच का आदेश देगी.

राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन के खर्च में हुए कथित फर्जीवाड़े की कई एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते खेल से जुड़ी परियोजनाओं की संख्या 76 से घटाकर 25 कर दी और इन परियोजनाओं के बारे में जांचकर्ताओं को आंकड़े मुहैया कराने का फैसला किया.

शीला ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘जांच की इजाजत देने का मतलब आप क्या समझ रहे है..हम इसके लिये तैयार हैं.’ गौरतलब है कि इस हफ्ते के शुरूआत में मुख्यमंत्री ने खेल से जुड़े खर्च में शामिल सभी विभागों से किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में पूर्ण सहयोग करने को कहा था.

राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं से जिन परियोजनाओं को अलग किये जाने की बात की जा रही है उनमें फ्लाईओवर और सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग सहित दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने खेल से पहले शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिये 16,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये थे.

सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग अब कुछ परियोजनाओं को राष्ट्रमंडल खेल परियोजना से अलग कर के दिखाने की कोशिश कर रहा है. विभाग के मुताबिक इसने खेल के लिये शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने को लेकर 34 परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया.

उन्होंने बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का दल लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, परिवहन, पर्यावरण, बिजली और पर्यटन विभाग के खर्च के रिकार्ड का अध्ययन करेगा.