बजट में कर्नाटक सरकार की घोषणा, पिछड़े ब्राह्मणों के लिए बनेगा विकास बोर्ड

कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्रालय संभालने वाले मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने पहले बजट भाषण में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान करते हुए राज्य को कई सौगात दीं. इसके अलावा उन्होंने एक अहम ऐलान 'ब्राह्मण विकास बोर्ड' का भी किया.

कर्नाटक सरकार का मानना है कि ब्राह्मण विकास बोर्ड समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास में अहम कड़ी साबित होगा. कुमारस्वामी ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय लंबे समय से मांग करता आया है कि समुदाय में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए सहायता दी जाए. यह कहते हुए उन्होंने ब्राह्मण विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की.

विधानसभा में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार का पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा जाता है ताकि ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास किया जा सके और इस उद्देश्य के लिए 25 करोड़ रुपये दिए.

वहीं, इसके अलावा सरकार की योजना आठवीं सदी के अद्वैत दार्शनिक आदि शंकराचार्य की  जयंती मनाने की भी है. इस बाबत घोषणा मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज 2018-19 का बजट पेश करते हुए की.

कुमारस्वामी ने अपने बजट में किसानों का 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया. जिसके तहत सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा. ये लोन 31 दिसंबर 2017 तक के होने चाहिए. वहीं, राजधानी बेंगलुरु में 11950 करोड़ रुपए की लागत से पेरिफेरल रिंग रोड का निर्माण होगा. जो किसान अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुए हैं उनके भी खातों में 25 हजार रुपए तक दिए जाएंगे. इसके अलावा देशी शराब पर 4 फीसदी एक्साइज़ ड्यूटी की बढ़ोतरी, इससे सरकार को 1000 करोड़ मिलेंगे.