आईओए ने सरकार को दिखाया ‘निलंबन’ का डर

खेल महासंघों के पदाधिकारियों की आयु सीमा को लेकर सरकार के नये नियम से उपजे आपसी टकराव ने मंगलवार को गंभीर मोड़ ले लिया जब आईओए ने कहा कि खेल मंत्रालय का यह कदम उनकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप है और इससे देश को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का निलंबन भी झेलना पड़ सकता है.

भारतीय ओलम्पिक संघ के महासचिव रणधीर सिंह ने प्रेस कांफ्रेस में अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) और एशिया ओलम्पिक परिषद (ओसीए) से इस सिलसिले में मिले पत्रों के बारे में जानकारी देते हुए संवाददाताओं से यहां तक कहा ओलम्पिक चार्टर के नियमों के अनुसार खेल महासंघों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सिंह ने कहा 'दोनों पत्र खेल मंत्रालय के पास भेज दिये गये हैं और उम्मीद है कि इस बारे में कोई आपसी समझौते से हल निकल कर आ सकता है.' उन्होंने कहा 'मै नकारात्मक सोच नहीं रखता लेकिन कुछ भी हो सकता है इसका असर राष्ट्रमंडल खेलों पर भी पड़ सकता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय रहते कोई हल जरूर निकल आयेगा'.

सिंह ने कहा 'राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के पदाधिकारियों के कार्यकाल या उनकी आयु सीमा निर्धारित करना इसे एक प्रकार से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा और यह हस्तक्षेप ओलम्पिक चार्टर का उल्लंघन होगा जिससे आईओसी की कार्यकारिणी प्रतिबंध या राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी का निलंबन तक कर सकती है.