आईएनएक्स मीडिया मामले में सरकार ने नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है. आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी प्रमुख आरोपी हैं.
हिरासत के दौरान खुल्लर के साथ चिंदबरम की आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा चुकी है. खुल्लर के अलावा अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, और रबिंद्र प्रसाद के खिलाफ भी इस मामले में केस चलाने की मंजूरी मिली है.
बता दें कि सीबीआई ने मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी. एजेंसी का आरोप है कि विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में अनियमितताएं हुई थीं.
चिदंबरम की याचिका में भी खुल्लर का जिक्र
चिदंबरम ने इसी महीने जमानत की मांग को लेकर अदालत के समक्ष याचिका पेश की थी जिसमें कहा था कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अध्यक्षता आर्थिक कार्य सचिव करते हैं और इसमें चार अन्य सचिव (उद्योग, वाणिज्य, विदेश और ओवरसीज इंडियन अफयर्स) और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव शामिल होते हैं.
याचिका में कहा गया है कि मंत्री (चिदंबरम) ने एफआईपीबी और आर्थिक कार्य साचिव की सिफारिश पर फाइल को मंजूरी दी थी. याचिका के अनुसार, सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की हिरासत में चिदंबरम का सामना तत्कालीन अवर सचिव आर. प्रसाद, ओएसडी पी. के. बग्गा, निवेशक प्रबोध सक्सेना, संयुक्त सचिव अनूप पुजारी और अतिरिक्त सचिव सिंधुश्री खुल्लर से करवाया गया. ये सभी एफआईपीबी की फाइल की प्रक्रिया में शामिल थे.
याचिका में कहा गया है कि उपर्युक्त व्यक्तियों ने आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी के सही होने की पुष्टि की है. इनमें से किसी ने मंजूरी में किसी प्रकार के अवैध कार्य का आरोप नहीं लगाया है.
अगस्त में हुआ था चिदंबरम और खुल्लर का आमना-सामना
इससे पहले सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर से बीते अगस्त के अंत में आमना-सामना कराया था. यूटी (केंद्रशासित प्रदेश) कैडर की 1975 बैच की आईएएस अधिकारी खुल्लर उस समय वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं जब आईएनएक्स मीडिया से संबंधित घटनाक्रम कथित तौर पर हुए थे.
रिकॉर्ड के अनुसार वह 11 अप्रैल 2007 से 11 सितंबर 2008 के बीच आर्थिक मामलों के विभाग मंक अतिरिक्त सचिव थीं. उन्हें विभाग में विशेष सचिव के रूप में प्रोन्नत किया गया और वह उस पद पर 12 सितंबर 2008 से दो नवंबर 2008 तक रहीं. खुल्लर 2015 में नीति आयोग की पहली सीईओ नियुक्त की गई थीं.