फ्लॉपशो रहा ‘चलो असेंबली’, 1400 कार्यकर्ता हिरासत में

पुलिस ने तेलंगाना समर्थक पार्टियों द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा तक मार्च निकालने के प्रयास को विफल कर दिया. पुलिस ने टीआरएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सहित अलग राज्य के गठन की मांग के समर्थक 1400 लोगों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया और विधानसभा भवन की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया.

अलग राज्य के गठन की मांग को लेकर आयोजित विरोध मार्च शांतिपूर्ण रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पर जोर देने के लिए ‘चलो असेंबली’ विरोध मार्च के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गये थे.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘सुरक्षा प्रबंधों से यह सुनिश्चित किया गया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हो. प्रदर्शनकारियों द्वारा विधानसभा भवन तक पहुंचने और कार्यवाही को बाधित करने के प्रयास को विफल कर दिया गया ताकि वे विधानसभा परिसर नहीं पहुंच पायें.’

इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश सरकार पर शुक्रवार को तेलंगाना आंदोलन को कुचल देने का आरोप लगाते हुए शनिवार को तेलंगाना क्षेत्र में बंद का आह्वान किया. लेकिन तेलंगाना आंदोलन की प्रबल समर्थक भाकपा ने बंद के टीआरएस के आह्वान से खुद को अलग रखा.

टीआरएस, बीजेपी और तेलंगाना समर्थक संगठनों की सदस्यता वाली तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति ने कहा कि पूरे तेलंगाना क्षेत्र में बंद रखा जायेगा. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नरी के तहत करीब 900 प्रदर्शनकारियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया जबकि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरी के तहत 476 लोगों को हिरासत में लिया गया.

इसके अलावा विभिन्न तेलंगाना जिलों में कई लोगों को हिरासत में लिया गया. उन्होंने बताया कि हिरासत में लिये गये लोगों को बाद में छोड़ दिया गया. हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंध्र प्रदेश की राजधानी में जबरदस्त सुरक्षा प्रबंध किये थे. करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया था.

हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरी में निषेधाज्ञा लगायी गयी थी ताकि विधानसभा की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

विधानसभा और सचिवालय इमारत की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कों को बंद कर दिया गया था. आपात कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को व्यापक जांच के बाद इन सड़कों से जाने की छूट दी गयी थी.

दोपहर के करीब विधानसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. अलग राज्य के गठन के मुद्दे पर टीआरएस, बीजेपी, भाकपा और अन्य तेलंगाना समर्थक पार्टियों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही और कोई कामकाज नहीं हो सका.

विधानसभा परिसर में भी एक नाटकीय घटनाक्रम में दो टीआरएस विधायक अपनी पार्टी की विधायक दल इमारत के ऊपर चढ़ गये और वहां से कूदने की धमकी दी.

काले ध्वज लिये हुए दोनों विधायक ‘चलो असेंबली’ आंदोलन के दौरान हिरासत में लिये गये लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे थे. इस बीच विधानसभा भवन के पास टीआरएस विधायकों ने सरकार का पुतला फूंका. पुलिस ने इस विरोध रैली को इस आशंका के चलते अनुमति नहीं दी थी कि माओवादी इसमें शामिल हो सकते हैं. पूर्व में तेलंगाना समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन हिंसक हो गये थे.

केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस में आंध्र प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पुलिस और प्रशासन द्वारा संयम बरते जाने और घटनाओं से कुशलता पूर्वक निपटने की सराहना की.

अलग राज्य के गठन के आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य स्थल बने उस्मानिया विश्वविद्यालय में लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा. पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने परिसर के आसपास पथराव किया जिसे रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा.

पुलिस उपायुक्त (पूर्वी जोन) आर. जयलक्ष्मी ने बताया, ‘हमने काफी संयम बरता है लेकिन उन्होंने (प्रदर्शनकारियों ने) हम पर पथराव किया. उन्होंने परिसर से बाहर जाकर ‘चलो असेंबली’ आंदोलन में जाने का प्रयास किया जिसकी अनुमति नहीं थी.’ संघर्ष में कई सुरक्षा कर्मियों और छात्रों को मामूली चोटें आयी हैं.

विधानसभा के स्थगित होने के बाद इसके दोनों द्वारों पर बैठे करीब 20 टीआरएस, बीजेपी और भाकपा विधायकों को हिरासत में ले लिया गया. इससे पहले पुलिस ने विधानसभा की ओर कूच का प्रयास कर रहे रहे तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति के नेता कोदंडराम सहित कई प्रदर्शनकारियों को इंदिरा पार्क के समीप गिरफ्तार किया.

बागी कांग्रेस सांसद विवेक एवं एम जगन्नाथ को पुलिस ने विधानसभा पहुंचने का प्रयास करते हुए हिरासत में लिया. दोनों हाल में टीआरएस में शामिल हुए हैं. हिरासत में लिये गये विधायकों एवं अन्य नेताओं को शहर के विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया और बाद में छोड़ दिया गया.