लोकसभा में बोले ओवैसी- मॉब लिंचिंग पर कानून लाए सरकार

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राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत कांग्रेस के जयराम रमेश ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह सरकारी बैंके का निजीकरण न करे क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी हैं. इसके बाद बीजेपी के विकास महात्मे ने छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए इस लिए सरकार को छात्रों के बीच कौशल विकास और उनको जीने के कौशल सिखाने चाहिए ताकि वह ऐसे कदम उठाने को मजबूर न हों. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा

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लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो रही है. बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या उठा रहे हैं. बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस इलाके में पानी का जल स्तर लगातार गिर रहा है और पशुओं की भी मौत हो रही है. साथ ही यह संकट अब बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रह गया है और देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहा है. चेन्नई का उदाहरण हम सभी के सामने है. जगदम्बिका पाल ने कहा कि इससे निपटने के लिए ही जल संरक्षण के लिए जल शक्ति के नाम से अलग मंत्रालय बनाया गया है और मोदी सरकार की प्रतिबद्धता इस विषय पर दिखाई दे रही है.

प्रज्ञा ठाकुर ने उठाया भोपाल जेल का मुद्दा

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लोकसभा में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल जेल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां इलाज के लिए डॉक्टर नहीं आते, कैदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि उन बच्चों का तो कोई अपराध भी नहीं होता. ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के लिए जेल में नर्स तक नहीं है तो प्राथमिक चिकित्सा तक मुहैया कराकर भेज सके. बच्चों को जेल में प्रोटीन-विटामिन का आहार तक नहीं मिल पाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में किसी को भी जेल भेज रही है और जेल जाते ही पहले कैदी की पिटाई की जाती है जो कि कानूनी नहीं है.

मानवाधिकार संशोधन बिल लोकसभा से पास

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मानव अधिकार बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्यों के मानव अधिकार आयोग में अब कोई पद खाली नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और विपक्षी नेताओं को भी भरोसा करना चाहिए. सबके अच्छे दिए आए हैं, आपके भी आएंगे. राय ने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं की भी चिंता कर रहे हैं. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि विचार के आधार पर विरोध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मानवता जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और इसके लिए संवेदना और सेवाभाव होना चाहिए. साहस दिखाना चाहिए जिसके लिए हमारे पीएम मोदी जाने जाते हैं. मंत्री के जवाब के मानव अधिकार संरक्षण बिल को ध्वनिमत से लोकसभा में पारित कर दिया गया.

मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं लाती सरकार: ओवैसी

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मानवाधिकार बिल पर बोलते हुए लोकसभा में ओवैसी ने कहा कि इस बिल पर ओबीसी आयोग से एक सदस्य को लिया गया है लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को क्यों नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिमों और SC/ST के मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है. ओवैसी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद को क्यों इस आयोग में रखा जा रहा है, इससे निष्पक्षता प्रभावित होने का खतरा है. उन्होंने कहा कि राज्यों ने मानव अधिकार कोर्ट का गठन नहीं किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की हिरासत में लोगों की मौत हो जाती है. मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कानून लाने की बात कही लेकिन सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ केंद्र सरकार क्यों कानून लेकर नहीं आ रही है. तबरेज अंसारी को आखिर न्याय कब मिलेगा और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है. 

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राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. सदन में बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की मांग करते हुए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. उन्होंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसानों की हालत बहुत खराब है और उन्हें फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है. तोमर ने कहा कि पूर्व की सरकारों में किसानों के साथ अन्याय हुआ था लेकिन हमारी सरकार सीधे किसानों के खाते में पैसे देने का काम कर रही है. साथ ही खेती-किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं.

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टीएमसी के सौगत राय ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि पुलिस सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और बीजेपी ने एक पूर्व पुलिस कमिश्नर को ही सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया है. राय ने कहा कि एक आरोप की भी मानव अधिकार होते हैं और दोषी ठहराए जाने तक वह निर्दोष ही होता है. टीएमसी सांसद ने कहा कि देश में आफस्पा के जरिए मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें आ चुकी हैं और पुलिस, सुरक्षाबलों को कानून का संरक्षण मिलता आया है. उन्होंने कहा कि समाज से लेकर पुलिस और सुरक्षाबलों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है.  

मानवाधिकार संरक्षण बिल पर चर्चा जारी

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मानव अधिकार संरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि आयोग के चेयरमैन राजनीतिक लोगों के करीबी होते हैं और ऐसे में उनकी निष्पक्षता पर कैसे भरोसा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एनजीओ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काफी काम कर रहे हैं जिनका शोषण सरकार की ओर से किया जाता रहा है. सरकार के निशाने पर ऐसे NGOs भी रहे हैं. कनिमोझी ने कहा कि देश में रोजाना सैकड़ों केस आते हैं लेकिन उनमें से कितने मामलों का निपटारा हो पाता है. डीएमके सांसद ने कहा कि देश में मानवाधिकारों की रक्षा सबसे बुनियादी अधिकार है. 

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राज्यसभा की कार्यवाही को प्रश्न काल के बाद 2.30 PM तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

RTI संशोधन बिल के पक्ष में 224 वोट

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लोकसभा में सूचना का अधिकार संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद स्पीकर ने बताया कि हां के पक्ष में 224 और न के पक्ष में 9 वोट पड़े हैं. इसके बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने RTI संशोधन बिल को पेश कर दिया. इसके बाद सदन में मानवाधिकार संरक्षण बिल को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पेश कर रहे हैं.

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लोकसभा महासचिव ने बताया कि सदस्यों को अभी मत संख्या नहीं दी गई है, ऐसे में पर्चियों के जरिए वोटिंग होगी. अब सदन में RTI संशोधन बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है.

RTI बिल पर होगी वोटिंग

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जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में RTI एक्ट लागू किया और नियम तक नहीं बनाए. हमारी सरकार आने के बाद इस कानून को और मजबूत किया गया और ऑनलाइन शिकायत के लिए पोर्टल लेकर आए हैं. उन्होंने कहा कि हम इसे संस्थागत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और इसी वजह से संशोधन लेकर आया गया है. इस पर चर्चा के दौरान जरूरी मुद्दों को उठाएं. बिल को पेश करने के दौरान ओवैसी ने डिवीजन की मांग कर दी और अब बिल पर वोटिंग होगी. स्पीकर ने लॉबी खाली करने का निर्देश दिया है. कांग्रेस सांसदों ने बिल के खिलाफ लोकसभा से वॉक आउट का फैसला किया है.

पारदर्शिता सरकार की प्रतिबद्धता: जितेंद्र सिंह

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लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सूचना के अधिकार बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल बेकार साबित होगा. इसके जवाब में लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बगैर बिल पर चर्चा हुए इसका विरोध किया जा रहा है और इस पर निष्कर्ष दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेश को चर्चा के लिए पेश होने दीजिए और फिर चर्चा के दौरान अपनी आपत्ति सदन में रखिए. मंत्री ने कहा कि RTI एक्ट में नियम बनाने के प्रावधान नहीं था और अब हम ऐसा करने जा रहे हैं, कर्मचारियों की सैलरी कम करने पर तो चर्चा तक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी की दिशा में यह संशोधन बिल एख बड़ा कदम है और इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.

लोकसभा में RTI बिल का विरोध

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लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने सूचना का अधिकार बिल का विरोध किया. इसके बाद टीएमसी के सौगत राय ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि 15वीं लोकसभा में 70 फीसदी बिल संसदीय समितियों को भेजे गए थे और अब ऐसा नहीं हो रहा है, काफी कम विधेयकों को संसदीय समितियों की निगरानी के लिए भेजा जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिल की मेरिट पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, ऐसा चर्चा के वक्त किया जा सकता है. सौगत राय ने कहा कि मंत्री नए हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है.

लोकसभा में 3 अहम बिल

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लोकसभा में मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी बिल को पेश कर दिया. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनियमित जमा योजना पर पाबंदी से संबंधित बिल पेश किया. इसके बाद सूचना का अधिकार संशोधन बिल को लोकसभा में लाया गया. सदन में कर्नाटक के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों का हंगामा जारी है.

कर्नाटक में स्पीकर के अधिकार छीने गए: अधीर रंजन

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लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम गृह मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाने चाहते थे. उन्होंने कहा कि सदन में वाद-विवाद और संवाद चलना ही चाहिए, यह जरूरी भी है. सदन में स्पीकर के कुछ अधिकार होते हैं और उनका हनन नहीं होना चाहिए. आज चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का चलन हो गया है. चौधरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कर्नाटक में वोटिंग नहीं पाई क्योंकि विधायक सदन में मौजूद ही नहीं रहे.

लोकसभा में अगले हफ्ते का कामकाज

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राज्यसभा में प्रश्न काल शुरू हो चुका है और सदन में कौशल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं. वहीं लोकसभा में प्रश्न काल खत्म हो चुका है. लोकसभा में अगले हफ्ते के कामकाज की जानकारी देते हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदन में तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाले बिल पेश किया जाएगा. साथ ही डीएनए टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता संरक्षण, जलियाबाग बाग, सेरोगेसी बिल, मोटर व्हीकल बिल, सूचना का अधिकार संशोधन जैसे विधेयकों को चर्चा के लिए सदन में लाया जाएगा.

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राज्यसभा में बीजेपी सांसद आरके सिन्हा ने बच्चियों से बलात्कार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 10 साल से भी उम्र के बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं और नशा भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है. पुलिस और न्यायपालिका भी इसमें शामिल हैं क्योंकि उन्हीं की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं. सिन्हा ने कहा कि नशे की लत बढ़ना एक बड़ी चिंता है क्योंकि इसके बाद वही लोग अपराध की दुनिया में घुस जाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को इसपर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है.

समाज में अंतरजातीय विवाह जरूरी: शैलजा

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राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने अंतरजातीय विवाह का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गांधीजी 1937 में जब कर्नाटक गए थे तब वहां अंतरजातीह विवाह हो रहा था, उन्होंने भी इसकी वकालत की थी. यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर भी इसके पक्ष में थे क्योंकि इससे जातीय व्यवस्था को खत्म किया जा सकता था. शैलजा ने कहा आज भी इसे गलत माना जाता है और राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, गुजरात, यूपी, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह पर हिंसा हो रही है. ऐसी शादियां करने वालों को कब तक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आखिर यह कब रुकेगा. उन्होंने कहा कि हम कानून बनाकर इसे मान्यता दें ताकि अतंरजातीय विवाह को बढ़ावा मिल सके.

कर्नाटक मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा

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लोकसभा में कर्नाटक के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के हंगामे पर स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि यह राज्य का विषय है और संवैधानिक पदों के विषय है, आप लोगों ने ही तय किया है कि राज्यों के मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए. स्पीकर ने कहा कि शून्य काल चलेगा, तब आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं. स्पीकर की अपील के बावजूद कांग्रेस के सांसद सदन में नारेबाजी कर रहे है.

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राज्यसभा में TMC सांसद डेरेक ओब्राईन ने कहा कि सरकार ने 9 और बिल अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिए हैं जबकि 11 बिल पहले ही सदन से पारित किए जा चुके हैं. अभी स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ तक नहीं है और बगैर निगरानी के बिल लगातार पारित हो रहे हैं. इस पर सभापति ने कहा कि आप लोग देर रात तक चर्चा का विधेयकों को निगरानी कर तो रहे हैं. उच्च सदन में अब शून्य काल में अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं.

अगले हफ्ते राज्यसभा में आएगा तीन तलाक बिल

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राज्यसभा में अगले हफ्ते के कामकाज की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी मुरलीधरण ने कहा कि अगले हफ्ते वित्त विधेयक, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी संशोधन बिल चर्चा के लिए सदन में लाया जाएगा. इसके अलावा तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाला बिल भी लोकसभा से पारित होने के बाद चर्चा के लिए उच्च सदन में पेश किया जाएगा. डीएनए टेक्नोलॉजी, उपभोक्त संरक्षण बिल, जलियावाला बाग, मोटर व्हीकल बिल, सेरोगेसी बिल, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा बिल, सूचना का अधिकार संशोधन बिल, मानव अधिकार संरक्षण बिल जैसे 10 से ज्यादा बिल लोकसभा में पारित होने के बाद उच्च सदन में पेश किए जाएंगे.

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लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने कर्नाटक के सियासी संकट का मुद्दा उठाया. कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कांग्रेस के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही सदन में प्रश्न काल चल रहा है जहां विभिन्न दलों के सांसद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं.

कर्नाटक के मुद्दे पर हंगामे के आसार

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लोकसभा में आज कर्नाटक के सियासी संकट का मुद्दा उठ सकता है. कांग्रेस ने कर्नाटक के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसके अलावा पार्टी के 6 सांसदों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. राज्यसभा में कांग्रेस के हुसैन दलवई ने शून्य काल में मुंबई में इमारत हादसे का मुद्दा उठाने का नोटिस दिया है. जेडीयू के रामनाथ ठाकुर शून्य काल में बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करेंगे. इसके अलावा लोकसभा में टीएमसी के सौगत राय ने कर्नाटक के विधायकों के अपरहरण पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

संसद में आज का एजेंडा

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लोकसभा में आज मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन में पेश कर पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे. लोकसभा में आज सूचना के अधिकार संशोधन बिल, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा बिल और अनियमित जमा योजना पर पाबंदी से संबंधित बिल पेश किया जाएगा. शुक्रवार होने की वजह से आज संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी कामकाज भी किया जाएगा और कई प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश किए जाएंगे.