बिहार में सेवा का अधिकार कानून बनेगा: नीतीश

हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद जन आकांक्षाओं को पूरा करने की कवायद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि सरकार और इसकी एजेंसियां जनता को जो सेवाएं प्रदान करती हैं उन्हें समय पर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में सेवा का अधिकार कानून बनेगा.

जदयू के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अभिनंदन में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में लालफीताशाही और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सेवा का अधिकार कानून बनेगा और इस संबंध में विधेयक बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आम लोगों को आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने, बिल जमा करने और परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने में काफी अड़चन का सामना करना पड़ता है और समय पर जनता को ये सेवाएं मिल सके इसके लिए जवाबदेही तय होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं के लिए कानून बनाकर आधिकारिक जिम्मेदारी तय की जाएगी और इसका पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

नीतीश ने कहा कि सरकार और सरकारी एजेंसियों से मिलने वाली सेवाएं तय समय सीमा में प्राप्त करना आम जनता का अधिकार है और इसमें कोई कोताही करता है तो यह इस अधिकार पर हमला है.{mospagebreak}

नीतीश कुमार ने कहा कि जनता दरबार को नये सिरे से जल्द ही शुरू किया जायगा और इसकी तिथि विधानसभा के शीत कालीन सत्र के बाद घोषित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अपनी मां की बीमारी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इसे लेकर थोड़े परेशान हैं और इस कारण भी जनता दरबार के आयोजन में देर हो रही है.

उन्होंने कहा कि बिहार में राजग को मिला भारी जनादेश राजग की या पार्टी की नहीं बल्कि जनता की जीत है और पार्टी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किये थे, उसे नयी सरकार पूरा करेगी.