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पठानकोट हमला: केंद्र ने पंजाब को भेजा 6.35 करोड़ का बिल, बादल सरकार ने चुकाने से किया इनकार

पंजाब सरकार ने इस बिल को चुकाने से साफ इनकार कर दिया है. 20 जनवरी के पत्र के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को सूचित किया कि पठानकोट और आसपास के इलाकों में 2 जनवरी से 27 जनवरी तक अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात थीं.

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पठानकोट में 26 दिनों  तक तैनात रहीं अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां पठानकोट में 26 दिनों तक तैनात रहीं अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां

इस साल की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के दौरान वहां केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी और इसके बदले केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 6.35 करोड़ रुपये का बिल भेज दिया है.

26 दिनों तक तैनात रहीं 20 कंपनियां
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, पंजाब सरकार ने इस बिल को चुकाने से साफ इनकार कर दिया है. गृह मंत्रालय के पंजाब सरकार को भेजे पत्र के मुताबिक, पठानकोट और आसपास के इलाकों में 2 जनवरी से 27 जनवरी तक अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात थीं.

हर कंपनी का रोजाना का खर्चा 1,77,143 रुपये
पत्र में अर्धसैनिक बलों की हर कंपनी का रोजाना का खर्चा 1,77,143 रुपये बताया गया है. इसके अलावा पंजाब को अर्धसैनिक बलों का आने-जाने का खर्चा भी देने का निर्देश दिया गया है. पठानकोट एयरबेस अटैक के दौरान और उसके बाद वहां सीआरपीएफ की 11 और बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात थीं.

पंजाब सरकार ने कहा- बिल माफ किया जाए
बादल सरकार ने केंद्र सरकार को इस पत्र के जवाब में कहा है कि ये सभी यूनिट राष्ट्र हित में तैनात की गई थीं इसलिए इनका खर्चा राज्य सरकार को नहीं उठाना चाहिए. उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पंजाब में गृह विभाग के मुख‍िया हैं. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 6,35,94,337 रुपये का बिल माफ करने की मांग की है.

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