27 अक्टूबर 2012: तस्वीरों में दिनभर की बड़ी खबरें

केंद्रीय मंत्रिमंडल में रविवार को फेरबदल की कवायद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संगठन में काम करने की इच्छा जताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को सात मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए.

अगाथा संगमा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है.

राज्य मंत्री महादेव सिंह खंडेला ने भी त्यागपत्र दे दिया है.

सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक ने भी इस्तीफा सौंपा.

पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय पर कोयला घोटाले के चलते गाज गिरी. उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा.

पुणें में डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्थानीय प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शहर में पिछले ढाई माह में डेंगू के 300 से अधिक मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. इनमें से तीन लोगों की जान जा चुकी है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के पद पर बने रहने को कांग्रेस के हित में बताते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि गडकरी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस, बीजेपी के भ्रष्ट चेहरे को आम जनता के समक्ष और अच्छी तरह से उजागर कर सकेगी.

देश के प्रमुख शराब कारोबारी विजय माल्या ने शनिवार को कहा है कि उन्हें यह कड़वी सीख मिली है कि भारत में अपनी धन-संपदा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और यहां एक अरबपति राजनीतिज्ञ होना ज्यादा अच्छा है

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी ने देश की खराब वित्तीय हालात के लिये मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा को जिम्मेदार ठहराते हुये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से ढर्रे पर लाने का वचन दिया.

बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का बचाव किया.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का ‘गॉडफादर’ होने से इनकार करते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी ने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर बीजेपी नेता को पद पर बने रहने या हटाने का निर्णय पार्टी को लेना है.

देशभर में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. लाखों लोगों ने प्रमुख मस्जिदों में नमाज अता की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी.

राजधानी दिल्‍ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विकलांगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के इस्‍तीफे की मांग कर रहे थे.

तमाम उठापटक के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) को फर्रुखाबाद में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ जनसभा करने की अनुमति दे दी.