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हाइड्रोजन वाहनों के लिए भारत सरकार का नया फैसला, अब खास रंग की नंबर प्लेट से होगी पहचान

सरकार ने हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी. इस मिशन के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो वित्त वर्ष 2029-30 तक खर्च किया जाएगा. इस योजना का मकसद है कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और हाइड्रोजन तकनीक में दुनिया में आगे रहे.

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हाइड्रोजन कार की नंबर प्लेट को लेकर सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है (फाइल फोटो)
हाइड्रोजन कार की नंबर प्लेट को लेकर सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है (फाइल फोटो)

भारत सरकार ने हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए नई नंबर प्लेट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. ये प्रस्ताव प्राइवेट, कमर्शियल और कैब की नंबर प्लेट के लिए भेजा गया है. इसके मुताबाकि ट्रांसपोर्ट वाहनों की नंबर प्लेट हरी होगी और उस पर पीले रंग के नंबर होंगे। कैब (Rent a Cab) की नंबर प्लेट काली होगी और उस पर भी पीले नंबर होंगे। सभी हाइड्रोजन गाड़ियों (प्राइवेट) की नंबर प्लेट नीली होगी और उस पर सफेद रंग के नंबर लिखे होंगे।

दरअसल, हाइड्रोजन वाहन एक ऐसा नया तरीका है, जिसमें पेट्रोल-डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह पर्यावरण के लिए बेहतर है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता.

सरकार ने 2023 में 'हाइड्रोजन मिशन' की शुरुआत की

सरकार ने हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी. इस मिशन के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो वित्त वर्ष 2029-30 तक खर्च किया जाएगा. इस योजना का मकसद है कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और हाइड्रोजन तकनीक में दुनिया में आगे रहे.

प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि पेट्रोल-डीजल जैसी चीजों के आयात (import) पर निर्भरता भी घटेगी. साल 2021 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद टोयोटा मिराई नाम की हाइड्रोजन कार में बैठकर संसद पहुंचे थे, जिससे यह साफ हुआ कि सरकार इस तकनीक को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है.

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जानकारी के मुताबिक फिलहाल दुनिया में टॉयोटा मिराई और ह्युंडई नेक्सो जैसी हाइड्रोजन कारें चलन में हैं. भारत और जापान की कंपनियां मिलकर अब भारत में भी इन कारों का निर्माण शुरू करने जा रही हैं. नई नंबर प्लेट से इन गाड़ियों को खास पहचान मिलेगी और भविष्य में इन्हें टैक्स में छूट, परमिट जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं. 

(इनपुट: चेतन)

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