'मोहब्बत की दुकान' में नफरत ही नफरत... शिमला में मस्जिद को लेकर घमासान, ओवैसी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी बयानबाज़ी शुरू हो गई है. इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि राज्य के कई मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के निर्माण पर सवाल उठाए हैं. बड़ी बात ये है कि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है.

अनिरुद्ध सिंह ने प्रशासन पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "संजौली बाज़ार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है. चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं. मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है. पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गईं. 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई है. प्रशासन से यह सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली-पानी क्यों नहीं काटा गया?"

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी ?
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया. ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, "क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की 'मोहब्बत की दुकान' में नफ़रत ही नफ़रत है."

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पूर्व सीएम  जयराम ठाकुर ने की कार्रवाई की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा, "मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए."

क्या बोले विक्रमादित्य सिंह 
वहीं, कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा, "हिमाचल का इतिहास सभी को साथ लेकर चलने का है. हमें इस मुद्दे पर संभल कर आगे बढ़ना होगा और सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. सरकार कानून के तहत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी, और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए."

इस विवाद के चलते शिमला में मस्जिद निर्माण का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं.

लोगों ने किया विरोध-प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद का घेराव कर दिया. यह लोग अवैध निर्माण को तुड़वाने की मांग कर रहे थे. स्थानीय लोगों ने पहले संजौली बाजार में एकजुट होकर विरोध मार्च निकाला और फिर मस्जिद के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

कैसे शुरू हुआ था विवाद?
इस विवाद की शुरुआत शुक्रवार शाम मल्याणा में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच हुए संघर्ष से हुई थी. आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह पर हमला किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और 14 टांके लगे. इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) की धारा के तहत मामला दर्ज करने की मांग की. साथ ही, इलाके की बदलती जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ रही है.

विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा
मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की. नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और उपायुक्त अनुपम कश्यप ने लोगों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में लिया. इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और विधानसभा में भी उठा.

एक मंजिल की थी अनुमति, बना लीं तीन
आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि मस्जिद के लिए केवल एक मंजिल के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन अन्य तीन मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में चल रहा है और वक्फ बोर्ड को इस मामले में पार्टी बनाया गया है. भूपेंद्र अत्री ने आश्वासन दिया कि मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब से मामला कोर्ट में है, तब से कोई नया निर्माण नहीं हुआ है.

एसपी संजीव गांधी ने कहा कि वह किसी भी सामाजिक तनाव को बढ़ने नहीं देंगे और कानून पूरी तत्परता के साथ अपना काम करेगा. उन्होंने मारपीट के मामले में हत्या के प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) की धारा के तहत मामला दर्ज करने की पुष्टि की और बताया कि मामले की जांच एएसपी रतन नेगी करेंगे. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने भी लोगों की शिकायतों को सुना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया.