अजित पवार की वजह से हमारी पार्टी को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह: रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति सरकार में शामिल होने के कारण उनकी पार्टी आरपीआई (ए) को वादे के बावजूद राज्य में कोई मंत्री पद नहीं मिला. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि सत्तारूढ़ महायुति 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के आगामी चुनावों में 150 से 160 सीटें हासिल करेगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री मंगलवार को जिले के दहानू में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

अठावले ने कहा, 'अजित पवार के महायुति सरकार में शामिल होने के बाद आरपीआई (ए) को महाराष्ट्र कैबिनेट में कोई मंत्री पद नहीं मिला. हमारी पार्टी को कैबिनेट पद, दो निगमों की अध्यक्षता और जिला स्तरीय समितियों में भूमिका देने का वादा किया गया था. लेकिन पवार के शामिल होने के कारण यह सब नहीं हो सका.'

12 सीटों की मांग
उन्होंने कहा, 'आगामी महाराष्ट्र चुनावों के लिए आरपीआई (ए) को चुनाव लड़ने के लिए 12 सीटें दी जानी चाहिए. हमें राज्य मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए.' पिछले साल जुलाई में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुई थी. आरपीआई (ए) भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) गठबंधन का हिस्सा है. 

मराठा आरक्षण पर अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा कि मराठों को एक अलग श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के टैग के तहत शामिल करने से उस समूह का विरोध होगा. 

अठावले ने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार को तमिलनाडु की आरक्षण प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए और हर साल 8 लाख रुपये से कम कमाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए.' 

वक्फ (संशोधन) विधेयक को समर्थन
अठावले ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को अपना समर्थन दिया. अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बार में उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा की गई पहलों से भारत की 45 फीसदी आबादी को लाभ मिलता है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की लत को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी नशामुक्ति अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 51 करोड़ बैंक खाते खोले हैं और मुद्रा योजना और उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से 46 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिला है.