केंद्र ने जम्मू-कश्मीर की सरकार से कहा कि वह पाकिस्तानी तथा सऊदी अरब के चैनलों के राज्य में अनधिकृत प्रसारण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्य के मुख्य सचिव से बात की है और जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने उन खबरों पर चिंता जताई जिसमें कहा गया है कि राज्य में इन चैनलों का बिना अनुमति प्रसारण किया जा रहा है.
UPDATE: Besides #PakistanChannels, Centre asks J&K govt to stop unauthorised broadcast of #SaudiArabianChannels as well. @MVenkaiahNaidu
— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2017
केबल ऑपरेटरों के उपकरण जब्त करने का अधिकार
इससे पहले सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा था कि जो केबल ऑपरेटर कथित तौर पर अनधिकृत चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं उनके उपकरणों को जब्त करने का राज्य के स्थानीय प्रशासन को अधिकार है. राठौर ने बताया कि सरकार ने राज्य को परामर्श भेजा है. उन्होंने कहा कि अनधिकृत चैनलों पर केंद्र इस तरह का परामर्श नियमित तौर पर भेजता है.
पाकिस्तानी चैनलों के अनधिकृत प्रसारण पर कार्रवाई
राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, 'जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं. ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगना हमारा काम है. इस मामले में कार्रवाई की जा रही है. एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर में जिलाधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी को केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके उपकरण जब्त करने का अधिकार है.
प्रतिबंधित पीस टीवी के भी प्रसारण की खबर
मंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी समेत करीब 50 चैनल भारत विरोधी प्रचार में लिप्त हैं और कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए बगैर किसी जरूरी मंजूरी के कथित तौर पर इनका प्रसारण किया जा रहा है.
50 से ज्यादा पाकिस्तानी और सऊदी चैनलों का प्रसारण
कश्मीर में बिना सरकारी मंजूरी के 50 से ज्यादा पाकिस्तानी और सऊदी चैनल धड़ल्ले से प्रसारित हो रहे हैं. इनके जरिए पाकिस्तान और सऊदी मौलवी कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं. ये चैनल उस समय कश्मीर में भारत विरोधी प्रोपेगैंडा का प्रसारण कर रहे हैं, जब जम्मू एवं कश्मीर की सत्ता में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन की सरकार है. दिलचस्प बात यह है कि इन चैनलों को कई सरकारी कार्यालयों में सब्सक्राइब भी किया गया है.
इन चैनलों का किया जा रहा प्रसारण
कश्मीर में जाकिर नाइक के पीस टीवी उर्दू और इंग्लिस चैनल के अलावा पाकिस्तान के सऊदी सुन्ना, सऊदी कुरान, अल अरबिया, पैगाम, हिदायत, नूर, मदानी, सेहर, करबला, हादी, अरी QTV, बेटहाट, अहलीबात, मैसेज, फलक, जियो न्यूज, अरी न्यूज, डॉन न्यूज समेत अन्य चैनलों का प्रसारण हो रहा है. इन चैनलों को सैटेलाइट टेविविजन सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है. भारत के किसी भी कोने में इन चैनलों के प्रसारण की इजाजत नहीं है.