उपराज्यपाल द्वारा राशन में गड़बड़ी की शिकायत एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) में करने के बाद दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना को लागू करने की मांग एक फिर उठाई है. पूरे मामले में 'आजतक' ने खाद्य मंत्री इमरान हुसैन से खास बातचीत की है.
इमरान हुसैन ने एसीबी से जांच कराने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि एलजी साहब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दें, ताकि आम लोगों को समस्या न हो. आज लोग राशन लेने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है या कभी राशन की दुकान नहीं खुली होती है. अगर घर तक राशन पहुंचेगा तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.
एसीबी से मामले की जांच के सवाल पर मंत्री ईमरान हुसैन ने बताया कि जिन लोगों में ओटीपी के ज़रिए गलत तरीके से राशन निकाला उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि "एलजी ने एसीबी को दिल्ली सरकार के कहने पर ही जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला हमारी सरकार ने उजागर किया है. हमारी एक रिपोर्ट से पता चला था कि किन किन लोगों ने ओटीपी से राशन लिया. उन ओटीपी की जांच की तो पता लगा कि एक टेलीफ़ोन नम्बर पर 499 लोगों ने राशन लिया. ऐसे में जो भी दोषी है, उसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए.
मंत्री ईमरान हुसैन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पहले भी E-POS सिस्टम की मांग की थी, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी और इंटरनेट की एक बड़ी समस्या सामने आई था. इमरान हुसैन ने कहा कि E-POS में ऑफलाइन डेटा देने का प्रावधान नहीं किया गया और सिर्फ ओटीपी का ऑप्शन रखा गया. ओटीपी 18 दिन ही चल पाया था, उस दौरान ओटीपी की कई शिकायत आई थीं, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर उपराज्यपाल को भेजी गई थी.