दिल्ली में बजट सत्र शुरू, अभिभाषण में LG ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है. 10 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेगी.

बजट से उम्मीदें
माना जा रहा है कि इस बार का बजट दिल्ली नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लिहाजा जनता को कई सौगातें मिलने की उम्मीद है. सरकार बजट का कुल 25 फीसदी तक शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का ऐलान कर सकती है. इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों को भी खास तवज्जो मिलने जा रही है. सरकार ने लाखों लोगों को अतिरिक्त पेंशन देने और मौजूदा पेंशन राशि में इजाफे का ऐलान किया था. इसके मद्देनजर समाज कल्याण विभाग को मिलने वाले बजट में बढ़ोत्तरी हो सकती है.

उप-राज्यपाल का भाषण
उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने अपने अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज किया. उन्होंने दिसंबर में पदभार संभाला था और ये उनका पहला अभिभाषण था. 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी. आपको बताते हैं अभिभाषण की अहम बातें-

-दिल्ली की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष में 8.34 फीसदी की दर से बढ़ी.

-सरकार ने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया है. 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों के लिए बिजली का बिल आधा किया गया है.

-20 नए स्कूल बनाने का काम जारी है. स्कूलों में 8 हजार अतिरिक्त कमरे बनाए जा रहे हैं.

- छात्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 'चुनौती-2018' नाम का मिशन शुरू किया गया है.

-छात्रों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है. साल 2020 तक रोहिणी में नया कॉलेज कैंपस बनेगा.

- 5 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे.

-36 अस्पतालों में 11 हजार बिस्तर के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं.

-सरकार ने 113 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं. इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है.

- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस के लिए 40 मशीनें लगाई गई हैं.

-दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया है.

-बेघरों को राहत देने के लिए 197 रैन-बसेरे बनाए गए हैं. सर्दियों के मौसम में बेघरों को राहत देने के लिए 23 टीमें बनाई गईं.

-2016 में स्वच्छ दिल्ली एप दोबारा शुरू किया गया.

-जल बोर्ड ने 1175 अनियमित कॉलोनियों में कनेक्शन लगा दिये हैं.

-दिल्ली में 65 लाख LED बल्ब लगाए गए हैं.

-महिला मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए बसों में होमगार्ड तैनात किये गए हैं और खास बसें चलाई गई हैं.

-धूल फैलाने वाली निर्माणाधीन इमारतों के चालान काटे गए हैं.