केजरीवाल के काम पर भिड़े कांग्रेस नेता, मिलिंद देवड़ा से बोले अजय माकन- पार्टी छोड़नी है?

• ट्विटर पर कांग्रेस नेता आमने-सामने
• मिलिंद देवड़ा ने की AAP की तारीफ
• अजय माकन ने पूछा- पार्टी छोड़नी है?

राजधानी दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. लेकिन इस जीत से सबसे ज्यादा हलचल कांग्रेस में मच रही है. आम आदमी पार्टी की जीत की लगातार कई कांग्रेस नेता तारीफ कर रहे हैं, जिसपर आपस में ही नेता बयान दे रहे हैं. मुंबई कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर केजरीवाल सरकार की तारीफ की, तो अब अजय माकन ने उन्हें जवाब दिया है. अजय माकन ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो छोड़ सकते हैं.

दरअसल, रविवार देर रात को कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने एक ट्वीट किया जिसमें राज्य सरकार के द्वारा रेवेन्यू के मोर्चे पर काम की तारीफ की है.

मिलिंद देवड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘एक ऐसी जानकारी साझा कर रहा हूं जो कि कम लोग जानते हैं. अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले पांच साल में रेवेन्यू को डबल कर दिया गया है और अब ये 60 हजार करोड़ तक पहुंच गई है. दिल्ली अब भारत का सबसे आर्थिक रूप से सक्षम राज्य बन रहा है.’

मिलिंद देवड़ा के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट भी किया. लेकिन कांग्रेस नेता अजय माकन को ये पसंद नहीं आया.

Brother,you want to leave @INCIndia-Please do-Then propagate half baked facts!

However,let me share even lesser know facts-

1997-98-BE (Revenue) 4,073cr

2013-14-BE (Revenue) 37,459cr

During Congress Govt Grew at 14.87% CAGR

2015-16 BE 41,129

2019-20 BE 60,000

AAP Gov 9.90% CAGR

— अजय माकन (@ajaymaken) February 16, 2020

मिलिंद देवड़ा के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने लिखा, ‘भाई, अगर आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी है, तो छोड़ सकते हैं. फिर आधे पके तथ्यों को ठीक करें.’ अजय माकन ने इसी के साथ कुछ डाटा साझा किया.

1997-98 (रेवेन्यू) 4073 करोड़

2013-14 (रेवेन्यू) 37459 करोड़

कांग्रेस सरकार के दौरान 14.87 फीसदी रेवेन्यू बढ़ा

2015-2016 (रेवेन्यू) 41129

2019-20 (रेवेन्यू) 60000

आप सरकार के दौरान 9.90 फीसदी रेवेन्यू बढ़ा

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गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार मुफ्त की चीज़ें बांटने का आरोप लगता है. जिसमें उन्हें टैक्सपेयर्स के पैसे को इस तरह बांटने का आरोप लगाया जाता है. बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में दिल्ली सरकार ने 5,236 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान रखा है. 2018-19 में राज्य सरकार का अनुमानित रेवेन्यू सरप्लस 4,931 करोड़ रुपए था.